मुंबई : राज्यातील ८० टक्के शेतकऱ्यांना डिसेंबर २०२६ पर्यंत ३६५ दिवस १२ तास मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच पुढील पाच वर्षांत सामान्य नागरिकांच्या वीज बिलाच्या रकमेत घट होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. आर्वी येथे विविध विकासकामांच्या लोकार्पण व भूमिपूजन प्रसंगी ते बोलत होते. तसेच वर्धा जिल्ह्यात अप्पर वर्धा प्रकल्प, वाढवण- पिंपळखुटा आदी सिंचन प्रकल्पांद्वारे शेतीसाठी पाणी व वीज उपलब्ध करून देणार आहे. वर्धा जिल्ह्यातून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गावरील नोडवर एमआयडीसी उभारून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आर्वी येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या लोकार्पणासह ७२० कोटींच्या विकास कामांचे ई-लोकार्पण व भूमिपूजन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर, खासदार अमर काळे, आमदार दादाराव केचे, सुमीत वानखेडे, समीर कुणावर, राजेश बकाने, माजी खासदार रामदास तडस, जिल्हाधिकारी वान्मथी सी. यावेळी उपस्थित होते.
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचे विविध निर्णय घेऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली आहे. शेतीसाठी १२ तास विजेची शेतकऱ्यांची मागणी होती. यादृष्टीने राज्य शासनाने प्रभावी अंमलबजावणी सुरू केली असून डिसेंबर २०२६ पर्यंत ८० टक्के शेतकऱ्यांना वर्षभर दिवसाला १२ तास मोफत वीज उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. राज्य शासनाने २०२५ ते २०३० पर्यंत राज्यातील वीज वापरकर्त्यांचे वीज बिल दरवर्षी कमी करण्याचे नियोजन व तशी कार्यवाही सुरू केली आहे. तसेच ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या मध्यमवर्गीय व गरीब कुटुंबांना सौर ऊर्जेअंतर्गत आणून मोफत वीज देण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले. तसेच वाढवण-पिंपळखुटा उपसा सिंचन योजनेला मान्यता देण्यात येणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
विदर्भातील १० जिल्हे दुष्काळमुक्त होणार
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे वर्ध्यासह विदर्भातील दहा जिल्ह्यांमधील काही दुष्काळग्रस्त भाग सुजलाम् सुफलाम् होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या प्रकल्पाद्वारे गोसीखुर्द धरणातील ६२ टीएमसी सांडव्याद्वारे नव्याने ५५० कि.मी.ची नदी तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी १ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेसाठीच्या सर्व मंजुऱ्या देण्यात आल्या असून योजनेचा अंतिम आराखडा तयार होत आहे. या वर्षाखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला या योजनेचे काम सुरू होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.