राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये (आरटीओ) होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी परिवहन विभागाने आणखी ८ नवीन स्वयंचलित वाहन चाचणी मार्गांना (एडीटीटी) मंजुरी दिली आहे. यामुळे राज्यातील अशा केंद्रांची एकूण संख्या ४६ वर पोहोचणार आहे.
कल्याण, वसई-विरार, मालेगाव, धुळे, गोंदिया, सातारा, रत्नागिरी आणि कराड येथे हे नवीन मार्ग उभारले जाणार असून, यासाठी सुमारे ८६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ‘सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट'ची (सीआयआरटी) या प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्यामार्फत कंत्राटदारांची निवड केली जाईल.
राज्यात गेल्या वर्षी मे महिन्यात ३८ स्वयंचलित चाचणी मार्गांसाठी १६६.६९ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. हा प्रकल्प ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावर राबवण्यात येत आहे. यानुसार कंत्राटदार ५ वर्षांसाठी हे मार्ग चालवतील आणि त्यानंतर ते संबंधित आरटीओकडे सोपवले जातील. नवीन ८ मार्गांसाठी सुरुवातीला ७७.२९ कोटी रुपयांचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता, मात्र जीएसटी आणि आयटी पायाभूत सुविधांच्या खर्चामुळे यात ८ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. या सुधारित प्रस्तावाला आता मंजुरी मिळाल्याने कंत्राटदार नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
चालक परवाना प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी ही स्वयंचलित यंत्रणा तयार केली आहे. या चाचणीचे संपूर्ण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाईल. व्हिडिओ ॲनॅलिटिक्सद्वारे सिग्नल तोडणे किंवा असुरक्षित वळण घेणे आदी चुकांचे रिअल-टाइम मूल्यांकन केले जाईल. यात अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय निकाल स्वयंचलितपणे तयार होईल. उमेदवारांना त्यांच्या चाचणीचे रेकॉर्डिंग पाहता येईल, जेणेकरून निकालावर आक्षेप असल्यास त्यांना दाद मागता येईल. तसेच, तोतया उमेदवारांना रोखण्यासाठी 'फेस रिकग्निशन' तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. आरटीओमधील दलाल आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची दखल घेत ही पारदर्शक व्यवस्था कार्यान्वित केली जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी निर्णय
आरटीओमधील दलाल आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची दखल घेत ही पारदर्शक व्यवस्था कार्यान्वित केली जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.