मुंबई : एआयच्या वाढत्या वापरामुळे जगभरात बेकारीचे संकट घोंगावत असताना राज्य सरकारने मात्र एआय धोरणातून रोजगार निर्मिती करण्याचा संकल्प सोडला आहे. राज्यातील उद्योग, प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) व्यापक वापर वाढविण्यासाठी बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘महाराष्ट्र एआय धोरण-२०२६’ जाहीर करण्यात आले. पुढील पाच वर्षात म्हणजे २०३१ पर्यंत १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि दीड लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
जागतिक पातळीवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात अनेक देशांची स्पर्धा सुरु असताना महाराष्ट्राने 'नैतिक आणि सर्वसमावेशक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासाचे राष्ट्रीय केंद्र' ही आपली ओळख निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासाठी 'महाराष्ट्र एआय मिशन' स्थापन करण्याचा प्रस्ताव या धोरणात मांडण्यात आला आहे. राज्यातील दोन लाख युवक आणि व्यावसायिकांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची योजनाही यात अंतर्भूत आहे.
हे धोरण सात आधारस्तंभांवर उभारण्यात आले आहे. पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे राज्यव्यापी एआय पायाभूत सुविधांचा विकास. यात किमान दोन हजार जीपीयू संगणन क्षमता उपलब्ध करणे आणि 'कम्प्युट अॅज अ सर्व्हिस' या संकल्पनेतून शासकीय विभागांनाही या सुविधा वापरता येतील, अशी यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन आहे. पाच नवोन्मेष क्षेत्रांमध्ये एआय शहरेही विकसित केली जाणार आहेत. दुसरा महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे स्थानिक डेटाचा वापर. मराठी भाषेसह प्रादेशिक बोलीभाषा आणि आदिवासी भाषांचे डेटासेट्स तयार करणे आणि 'स्टेट एआय डेटा एक्सचेंज' स्थापन करणे, हे या भागाचे वैशिष्ट्य असेल. केंद्र सरकारच्या 'एआय कोष' व्यासपीठाशी राज्याची यंत्रणा जोडली जाणार आहे. तिसऱ्या स्तंभात 'महाराष्ट्र प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण केंद्र' स्थापन करण्याची योजना आहे. उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या दुहेरी भागीदारीतून हे केंद्र कार्य करेल.
या धोरणांतर्गत राज्यभरात बारा एआय इनक्युबेटर्स उभारले जातील. प्रत्येक स्टार्टअपला एक कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार असून महिला नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना १ कोटी २५ लाखांपर्यंत आणि पंचवीस टक्के अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. सहाव्या स्तंभांतर्गत आरोग्य, कृषी, शिक्षण, नगर विकास, मराठी भाषा-संस्कृती आणि वित्त-महसूल या सहा क्षेत्रांत उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जातील. सातव्या आणि अंतिम स्तंभात नैतिक एआय वापरासाठी कायमस्वरूपी आराखडा तयार केला जाईल आणि प्रत्येक शासकीय विभागात वार्षिक एआय सज्जता लेखापरीक्षण बंधनकारक केले जाईल.
स्टार्टअप आणि लघुउद्योगांसाठी तरतूद
लघु आणि मध्यम उद्योगांना एआय क्षेत्रात आणण्यासाठी धोरणात विशेष तरतूद आहे. पाच हजार लघु आणि मध्यम उद्योगांना एआय अंमलबजावणी खर्चावर वीस टक्के अनुदान दिले जाणार असून 'महा एआय टूल्स हब' हे केंद्रीय व्यासपीठ स्थापन केले जाणार आहे. स्टार्टअप परिसंस्था बळकट करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा समर्पित 'एआय स्टार्टअप व्हेंचर फंड' उभारण्यात येणार असून त्यात राज्य सरकारचे २५० कोटी आणि उद्योग क्षेत्राचे २५० कोटी असे योगदान अपेक्षित आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी अनेक सवलती
उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी धोरणात भरीव आर्थिक सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर कमाल वीस टक्के भांडवली अनुदान, शंभर टक्के मुद्रांक शुल्क माफी, दहा वर्षांपर्यंत प्रति युनिट दोन रुपये वीज दर अनुदान, देशांतर्गत पेटंटसाठी आठ लाख आणि आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी दहा लाख रुपयांपर्यंत खर्च परतावा तसेच पंचवीस लाखांपर्यंत प्रमाणन खर्च परतावा अशा सवलती यात अंतर्भूत आहेत. आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होणाऱ्या उद्योगांना २५ लाखांपर्यंत भाडे परतावाही दिला जाणार आहे. यामुळे महाराष्ट्राचे एआयच्या विश्वात महाराष्ट्राचे महत्वाकांक्षी पाऊल टाकले जाणार आहे.