मुंबई : पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासह नैसर्गिक वाळूचे उत्खनन रोखण्यासाठी बांधकाम क्षेत्रात आता कृत्रिम वाळूचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वाळुच्या उत्पादनासाठी स्वामित्वधन म्हणून प्रति ब्रास ६०० रुपये आकारण्यात येत होते. परंतु आता प्रति ब्रास २०० रुपये इतक्या सवलतीच्या दराने स्वामित्वधन (रॉयल्टी) आकारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली आहे.
नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय संकटांना आळा बसावा, तसेच बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी व टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्यात कृत्रिम वाळू (एम-सॅंड) चा उत्पादन व वापर धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. क्वॉरी वेस्ट व डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या सहाय्याने तयार होणारी ही कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते, या धोरणानुसार, जिल्हा प्रशासन व वन विभागाच्या परवानगीनंतर एम-सॅंड युनिट्स उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार असून, पर्यावरणीय नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व सार्वजनिक संस्थांनी आपल्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये एम-सॅंडचा प्राधान्याने वापर करावा, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. याशिवाय, भारतीय मानक ब्युरोच्या (आय एस ३८८३:२०१६) निकषानुसार गुणवत्ताधारित एम-सॅंडचाच वापर करण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी - प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योग विभाग सवलती देणार आहे. तसेच एम - सँड तयार करणार्या युनिटला प्रतिब्रास २०० रुपये इतकी सवलत देण्यात येणार आहे.
एम-सॅंड युनिट्समुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी वाढतील. तसेच नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरण रक्षणास हातभार लागेल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे. यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार असून, धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण यंत्रणा तयार केली जाणार आहे.
नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना सवलत
नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्यांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत मौजा पुनापूर येथे वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्टा दस्त नोंदणीसाठी एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टमुळे बाधित झालेल्यांना २८ घरांचे वाटप करण्यात आले आहे. या घरांसाठी दस्त नोंदणी करताना ४० ते ४५ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार होते.
अर्थव्यवस्थेला चालना
शासनाच्या या पावलामुळे पर्यावरण रक्षण, टिकाऊ विकास आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. एम सँड गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार असून औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज सवलत, विद्युत् शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी आणि वीजदरात अनुदान दिले जाणार आहे.