मुंबई: अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्याचा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यानंतर आज त्यांनी अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये महिलांसाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. अजित पवार यांनी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' जाहीर केली असून या योजनेअंतर्गत महिलांना दीड हजार रुपये प्रतिमहिना मिळणार आहेत. याशिवाय मुलींच्या शिक्षण आणि रोजगाराच्या बाबतीतही महत्त्वपूर्ण तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.
अजित पवार यांनी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६० वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना शासनातर्फे दरमहा दीड हजार रुपये दरवर्षी देण्यात येणार आहेत. यासाठी सुमारे ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
तीन गॅस सिलेंडर मोफत : मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबाला वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देण्यात येणार आहेत. राज्यातील ५२ लाख १६ हजार ४१२ लाभार्थी कुटुंबांना त्याचा लाभ होणार आहे.
मुलींना मोफत उच्च शिक्षण- शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित ८ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के प्रतिपूर्ती देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळं राज्यातील सुमारे २ लाख मुलींना लाभ होणार आहे. त्यासाठी सुमारे २ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय दिनांक १ मे २०२४ नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये करतेवेळी पहिल्यांदा मुलाचं नाव, आईचं नाव, वडिलांचे नाव आणि त्यानंतर आडनाव या क्रमानं करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
याशिवाय महिलांनी स्वावलंबी बनावं यासाठी सुरु असलेल्या पिंक रिक्षा योजनेअंतर्गत १७ शहरातल्या १० हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ८० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे.
शुभमंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारं अनुदान १० हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये करण्यात आलं आहे.
राज्यतील सर्व आरोग्य उपकेद्रत स्तन आणि गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे व साहित्यासाठी ७८ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय रुग्णांची विशेषतः गरोदर माता व बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने-आण करण्यासाठी ३ हजार ३२४ रुग्णवाहिकांची सोय केली जाणार आहे.
महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना उमेद मार्ट आणि ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मद्वारे १५ लाख महिला लखपती दीदी झाल्याचं अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं. तर या वर्षात २५ लाख महिलांना लखपती करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे.
याशिवाय लघुउद्योजकांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना या अखिल भारतीय स्तरावरील महासंमेलनाचं राज्यात आयोजन करण्यात येणार आहे.
याशिवाय आई योजनेअंतर्गत पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघुउद्योजकांना १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा देण्यात येणार आहे. यामध्यमातून १० हजार रोजगारनिर्मितीचं सरकारचं लक्ष्य आहे.