मुंबई : विविध विकास प्रकल्पांसह पायाभूत सुविधा, सिंचन, क्रीडा, पुनर्वसन, वित्तीय सुधारणा आणि औद्योगिक क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पंढरपूर येथील विशेष पुनर्वसन धोरणापासून ते जायकवाडी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी हजारो कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीपर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथील विशेष पुनर्वसन धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याच्या निर्णयामुळे श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर आणि वाणिज्य संकुलाच्या विकास आराखड्यातील ३ हजार ९९३ कोटी ९० लाख रुपयांच्या कामांना गती मिळणार आहे.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी विशेष पॅकेज तयार
पंढरपूरचे धार्मिक आणि पारंपरिक महत्त्व, वारकरी भाविकांची वाढती संख्या, स्थानिक परिस्थिती आणि प्रकल्पाची तातडीची गरज लक्षात घेऊन हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठी विशेष पॅकेज तयार करण्यात आले असून, जिल्हा प्रशासनाने त्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर केला होता.
बांधकाम विभागात ‘ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म’चा वापर
सार्वजनिक बांधकाम विभागात ‘ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म’ प्रणालीचा वापर करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत देणे अधिक सुलभ होणार आहे.
गडचिरोलीतील क्रीडा सुविधांच्या विस्ताराला मंजुरी
गडचिरोली येथील जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील विविध क्रीडा सुविधांच्या उभारणीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. सुमारे ८० कोटी १२ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकातील कामांसाठी निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सोलापूरमध्ये मोची समाज सेवा मंडळाला जागा
सोलापूर शहरातील श्री जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक उपक्रमांसाठी जागा देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सोलापूर उत्तर सदर बाजार परिसरातील शैक्षणिक कारणासाठी आरक्षित असलेली ३ हजार ९१० चौरस मीटर जागा मंडळाच्या शैक्षणिक उपक्रमांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
पुण्यात आदिवासी विकास केंद्राची उभारणी
पुणे जिल्ह्यातील मौजे मोशी येथील१५ हेक्टर शासकीय जमीन क्रांतीवीर चापेकर समिती, क्रांतितीर्थ चापेकर बंधू राष्ट्रीय संग्रहालय आणि पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळेला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या ठिकाणी मागास आणि वंचित आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष केंद्र उभारण्यात येणार आहे.
पुण्याला ‘युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप’च्या आयोजनाची संधी
पुण्याला युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप-२०३२ स्पर्धेच्या आयोजनाची संधी मिळणार आहे. या स्पर्धेचे आयोजन झाल्यास आशियातील पहिले यजमानपद भारताला मिळणार आहे. पुणे ग्रँड टूर-२०२६ स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनामुळे ही संधी उपलब्ध झाली आहे. या स्पर्धेमुळे राज्यात सुमारे ३३० कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल होण्याची अपेक्षा आहे. स्पर्धेच्या आयोजनासाठी शासनाकडून आर्थिक हमी, पायाभूत सुविधा आणि विविध धोरणात्मक बाबींना मान्यता देण्यात आली आहे.
‘जायकवाडी’च्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६,४७७ कोटींची तरतूद
जायकवाडी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६ हजार ४७७ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे गोदावरी खोऱ्यातील सिंदफणा नदीवरील माजलगाव धरणाच्या कामांना गती मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी आणि नांदेड या पाच जिल्ह्यांतील सुमारे १ लाख ३१ हजार ६५२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय औद्योगिक पाणीपुरवठा, मत्स्यव्यवसाय आणि विद्युतनिर्मितीलाही चालना मिळणार आहे.