मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्यातील प्रमुख मंत्र्यांच्या उपस्थितीत आज (दि. २८) मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी मंत्रालयात नवीन सेलची स्थापना, ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट’ला मान्यता, तसेच प्रशासनिक व कायदेशीर सुधारणा यासह एकूण ७ निर्णय घेण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीदरम्यान मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागांचा आढावा घेतला आणि आतापर्यंत ८ हजार कोटींचे वाटप झाल्याची माहिती दिली. याशिवाय आणखी ११ हजार कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली.
बैठकीतील ७ प्रमुख निर्णय
नियोजन विभाग : ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ला हिरवा कंदील
राज्य सरकारच्या “विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट” या दीर्घकालीन विकास आराखड्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्र व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (VMU) स्थापन होणार आहे.
राज्यातील नागरिकांकडून मिळालेल्या मतांचा एआय-आधारित विश्लेषण करून हा आराखडा तयार केला जाणार आहे.
राज्य व जिल्हा पातळीवरील १६ प्रमुख संकल्पना आणि ‘प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक व सुशासन’ या चार स्तंभांवर आधारित १०० उपक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत.
गृह विभाग : सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव रेल्वे मार्गास मान्यता
सोलापूर–तुळजापूर–धाराशिव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाचा ५० टक्के आर्थिक वाटा असणार असून, अधिकचा निधी देण्यास मान्यता मिळाली आहे.
सामान्य प्रशासन विभाग : परकीय गुंतवणुकीसाठी मंत्रालयात नवीन सेल
राज्यात परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) वाढवण्यासाठी मंत्रालयात नवीन सेलची स्थापना करण्यास मान्यता.
या सेलद्वारे परकीय गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क या कामांना गती मिळणार.
विद्यमान राजशिष्टाचार विभागाचा विस्तार करून आता तो Secretary (Protocol, FDI, Diaspora Affairs and Outreach) या विस्तारित स्वरूपात कार्यरत राहील.
या ३नवीन कार्यासनांसाठी आवश्यक पदे आणि निधी यांनाही मान्यता देण्यात आली.
नगरविकास विभाग : जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ
महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींसाठी सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ६ महिन्यांची मुदत देण्यात आली.
त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, आणि नगरपरिषदा व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
ग्रामविकास विभाग : पंचायत निवडणुकीसाठीही मुदतवाढ
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आल्यानंतर उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ६ महिन्यांची मुदत मिळणार.
यासाठी “महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५” काढण्यास मंजुरी देण्यात आली.
विधी व न्याय विभाग : शिरपूरमध्ये नवीन न्यायालय
धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठ स्तराचे दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता.
याशिवाय शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापन होणार असून, आवश्यक पदे आणि खर्चाची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
महसूल विभाग : वाशिम जिल्ह्यातील जमीन भाडेपट्टा नूतनीकरण
वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा (ता. रिसोड) येथील २९.८५ हे.आर. जमीन नाममात्र दराने (एक रुपया) पुढील ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांना दिलासा
बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला. त्यांनी सांगितले की, पीडित शेतकऱ्यांना मदत म्हणून ८ हजार कोटी रुपये वितरित झाले असून, आणखी ११ हजार कोटींच्या वितरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.