मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. २३) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आरोग्य, वाहतूक, गृहनिर्माण आणि सांस्कृतिक क्षेत्राशी निगडित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी अतिरिक्त निधी
राज्य सरकारने नागरिकांना मोठा दिलासा देत गंभीर आजारांच्या महागड्या उपचारांसाठी आरोग्य योजनांचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतून दाव्याच्या रकमेपैकी २०% हिस्सा आता राखीव निधीत जाईल.
या निधीतून यकृत, फुफ्फुस, हृदय आणि अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण तसेच हृदय व्हॉल्व्ह प्रक्रियांसारख्या उपचारांचा खर्च भागवला जाईल.
यकृत प्रत्यारोपणासाठी २२ लाख रुपये, हृदय प्रत्यारोपणासाठी १५ लाख रुपये आणि अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणासाठी ९.५ ते १७ लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च सरकार उचलेल.
सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन भत्त्यात वाढ करण्यासही मंजुरी देण्यात आली असून, निधीच्या योग्य वापरावर लक्ष ठेवण्यासाठी आरोग्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन होणार आहे.
नागपूर-नागभीड रेल्वे लाईनला ब्रॉडगेजचा वेग
नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांसाठी वाहतूक कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला गेला.
११६.१५ किमी नागपूर-नागभीड नॅरोगेज लाईनचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्यासाठी राज्याच्या वाट्याचे ४९१.०५ कोटी रुपये मंजूर झाले.
२,३८३ कोटींच्या या प्रकल्पाचे काम ८५% पूर्ण झाले असून, उर्वरित निधीमुळे आता प्रकल्पाला गती मिळणार आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत सोपा मार्ग मिळेल आणि स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल.
आरोग्य सेवेला नवी पायाभरणी
पालघर जिल्ह्यातील अचोले येथे वसई-विरार महानगरपालिकेला बहु-विशेष रुग्णालय उभारण्यासाठी जमीन देण्यास मंजुरी.
हा भूखंड पूर्वी जिल्हा न्यायालयासाठी राखीव होता, मात्र वाढत्या लोकसंख्येच्या आरोग्य गरजा लक्षात घेऊन आरोग्य पायाभूत सुविधांसाठी हस्तांतरित करण्यात आला.
साहित्य, गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा
नाशिकच्या देवळाली येथे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या शाखेसाठी जमीन सवलतीच्या दरात देण्याचा निर्णय.
अंधेरी (प.) येथील सरदार वल्लभभाई पटेल नगरमधील ४,९७३ गृहनिर्माण युनिट्सचा सामूहिक पुनर्विकास प्रकल्पाला मंजुरी. त्यामुळे रहिवाशांना अधिक प्रशस्त आणि आधुनिक घरे मिळणार आहेत.
अकोल्यात शहर बसस्थानक, व्यावसायिक संकुल आणि भाजीपाला बाजारासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यास मान्यता.
महिलांसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे, अकोल्यातील महिला विडी कामगार गृहनिर्माण प्रकल्पाला ६.३० कोटी रुपयांचे स्टॅम्प ड्युटी आणि २.६२ कोटी रुपयांचे नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले.