कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांना अनुदानित उत्सवी शिधा किट वाटप करणारी ‘आनंदाचा शिधा’ योजना या वर्षी राबवली जाणार नसल्याचे महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी (दि. ७) स्पष्ट केले. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, राज्य सरकारसमोरील गंभीर आर्थिक अडचणींमुळे हा निर्णय घ्यावा लागला आहे.
माध्यमांशी बोलताना भुजबळ म्हणाले, “गणेशोत्सव आणि दिवाळीच्या काळात शिधा किटचे वितरण सुरू करावे, असा प्रस्ताव आम्ही अर्थ विभागाकडे सादर केला होता. मात्र, आर्थिक मर्यादांमुळे ही योजना यंदा राबवणे शक्य नाही, असे विभागाने सांगितले."
'या' दोन कारणांसाठी आर्थिक भार
भुजबळ यांनी या निर्णयामागील दोन प्रमुख कारणे स्पष्ट केली. एक पुरग्रस्तांच्या मदत निधीसाठी झालेला प्रचंड खर्च आणि दुसरे म्हणजे लाडकी बहिण योजना. फक्त लाडकी बहिण योजनेसाठीच आम्ही दरवर्षी सुमारे ३५,००० ते ४०,००० कोटी खर्च करतो. अर्थातच, याचा परिणाम इतर कल्याणकारी योजनांच्या अर्थसंकल्पावर होतो असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, अनेक विभागांमध्ये आर्थिक ताण जाणवत आहे. लोकनिर्माण विभागावर ९४,००० कोटींचे थकित देणे आहे, ज्यामुळे ठेकेदारांची देणी रखडली असून नवे प्रकल्प ठप्प झाले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.
भ्रष्टाचार झाकण्याचा आरोप
या निर्णयावरून राजकीय वादंग निर्माण झाला असून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर भ्रष्टाचार झाकण्याचे आरोप केले. ते म्हणाले, की आर्थिक अडचणींचा बहाणा करून ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेतील भ्रष्टाचार झाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत या योजनेत हजारो कोटींचा अपहार झाला आहे. प्रत्येक किटसाठी ३५० रुपये आकारले गेले, पण त्याची खरी किंमत फक्त २५० रुपये होती. त्यांनी पुढे म्हटले की, एका भाजप आमदाराच्या नातेवाईकाच्या कंपनीला या योजनेतून अनुचित फायदा देण्यात आला. मात्र, त्या आमदाराचे नाव त्यांनी जाहीर केले नाही.
रोहित पवार यांचे आरोप भुजबळ यांनी फेटाळले असून त्यांनी ते निराधार असल्याचे म्हटले. त्यांनी स्पष्ट केले, की सर्व निविदा पारदर्शकपणे काढण्यात आल्या असून खरेदी दर सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध आहेत. या खर्चात पॅकेजिंग आणि वाहतुकीचा देखील समावेश आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी या निर्णयामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप केला. त्यांनी सांगितले, की "ही योजना एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना सुरू केली होती. त्यामुळे केवळ राजकीय कारणास्तव ती बंद करण्यात आली आहे."
आनंदाचा शिधा योजना कधी सुरू झाली?
‘आनंदाचा शिधा’ योजना प्रथमच ४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केली होती. या योजनेचा उद्देश महाराष्ट्रातील सुमारे १.६१ कोटी कुटुंबांना परवडणारी उत्सवी शिधा किट उपलब्ध करून देणे हा होता. प्रत्येक किटची किंमत १०० रुपये ठेवण्यात आली होती. ज्यात रवा, चणाडाळ आणि साखर प्रत्येकी १ किलो तसेच १ लिटर खाद्यतेल यांचा समावेश होता. नागरिकांसाठी ही योजना किफायतशीर असली तरी राज्य सरकारला प्रत्येक उत्सवासाठी सुमारे ३५० कोटी ते ४५० कोटी खर्च करावा लागत होता. ही योजना जुलै २०२३ पर्यंत एकूण ८ वेळा यशस्वीपणे राबवली गेली आहे.