ट्युशन फी, डेव्हलपमेंट फीची माहिती देणे बंधनकारक; उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांचे महाविद्यालयांना निर्देश 'एआय' ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
महाराष्ट्र

ट्युशन फी, डेव्हलपमेंट फीची माहिती देणे बंधनकारक; उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांचे महाविद्यालयांना निर्देश

उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश शुल्काबाबत संपूर्ण आणि अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे.

Swapnil S

मुंबई : उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश शुल्काबाबत संपूर्ण आणि अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. याबाबतचे निर्देश सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण आणि राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले आहेत.

बारावी निकालानंतर सर्व महाविद्यालयांमध्ये पदवी अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाविद्यालयांनी विद्यापीठ किंवा शुल्क नियामक प्राधिकरण यांच्या नियमानुसार व मान्यतेनुसार आकारण्यात येणारे प्रवेश शुल्क, ट्युशन फी, डेव्हलपमेंट फी व इतर शुल्काची अद्ययावत माहिती कॉलेजच्या सूचना फलकावर लावणे अनिवार्य आहे तसेच प्रवेश शुल्कासह संपूर्ण शुल्काची माहिती बंधनकारक आहे.

तक्रारी निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी घ्या!

शुल्काबाबतची माहिती सूचना फलकावर आणि प्रवेश माहितीपुस्तिकेमध्ये दिसण्याबाबतची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठ आणि संबंधित विभागीय सहसंचालक यांच्यावर राहणार आहे. सर्व विभागीय सहसंचालक आणि राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलसचिवांनी ही बाब आपल्या अधिनस्त आणि संलग्नित महाविद्यालयांना आपल्या स्तरावरून तत्काळ सूचित करावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी दिले आहेत. या संदर्भात कोणत्याही प्रकारची तक्रार उद्भवणार नाही, याची दक्षता संबंधित महाविद्यालयांनी घ्यावी तसेच कोणत्याही प्रकारची तक्रार उद्भवल्यास संबंधित महाविद्यालय जबाबदार राहील, असे उच्च शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.

Mumbai : मनोरी प्रकल्पाला CRZ ची मंजुरी; समुद्राचे खारे पाणी गोडे करणाऱ्या प्रकल्पाला गती

Mumbai : बीकेसीतील MTNL ची जागा आता नाबार्डच्या ताब्यात; ३५० कोटींचा व्यवहार पूर्ण

चार वर्षांत मुंबईत ३ नवीन कॅन्सर रुग्णालये; सुविधांचे सक्षमीकरण, सायन, नायर आणि जे.जे.त मिळणार अत्याधुनिक उपचार

चेक बाऊन्स प्रकरण : ६ महिन्यांहून जास्त कारावास देऊ शकत नाही; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

मराठी शाळांबद्दल सरकारची भूमिका दुटप्पीपणाची; कोल्हापूर खंडपीठाची टिप्पणी