मुंबई : राज्यातील बालविवाहाच्या प्रथेला आळा घालण्यासाठी राजस्थान सरकारप्रमाणे लग्नपत्रिकेत वधू-वराची जन्मतारीख  नमूद करण्याचे बंधन घालण्याचे सूतोवाच महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी बुधवारी विधानसभेत केले. त्याबाबतचा  अभ्यास  ग्रामविकास , विधी आणि न्याय तसेच   संबंधित विभागांच्या समन्वयातून केला जाईल, असेही  त्यांनी सांगितले.  

बालविवाह पूर्णपणे रोखण्यासाठी सरकारने  कृती आराखडा तयार केला असून, पुढील पाच वर्षांत राज्यातील बालविवाहाचे प्रमाण १० टक्क्यांच्या आत आणण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आल्याची माहितीही तटकरे यांनी दिली.भाजपच्या अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना तटकरे म्हणाल्या की, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (२०१९-२१) देशातील बालविवाहाचे प्रमाण २३.३ टक्के होते, तर महाराष्ट्रात ते २१.९ टक्के होते. त्यानंतर राज्य सरकारने  केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे २०२३-२४ मधील निवडक जिल्ह्यांच्या सर्वेक्षणात देशाची सरासरी २०.१ टक्क्यांवर आली असून महाराष्ट्रात हे प्रमाण आणखी घटून १९.७ टक्क्यांवर आले आहे.बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या  अध्यक्षतेखाली जिल्हा कृती दल, ग्राम संरक्षण कक्ष आणि तालुका आणि  ग्रामपंचायत स्तरावरील यंत्रणा कार्यरत आहे. त्यांना अधिक सक्षम करण्याचे काम सुरू आहे. तसेच स्थलांतरित कामगारांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या मुला-मुलींसाठी बालसंगोपन केंद्रे आणि  बालगृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येत असल्याचेही तटकरे यांनी सांगितले.