मुंबई : महाराष्ट्रातील सरकारी कामांची सुमारे ८६ हजार कोटी रुपयांची बिले थकीत असल्याचा दावा करत महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तातडीने भेट घेण्याची मागणी केली आहे. दीर्घकाळापासून देयके प्रलंबित असल्याने राज्यभरातील कंत्राटदार गंभीर आर्थिक संकटात सापडल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

विविध सरकारी विभागांसाठी पायाभूत सुविधा आणि विकासकामे पूर्ण करूनही कंत्राटदारांना त्यांची देयके मिळालेली नसल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे वारंवार भेटीसाठी वेळ मागूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे. सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, आदिवासी विकास तसेच जलजीवन मिशनअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात देयके प्रलंबित असल्याचे कंत्राटदार संघटनांचे म्हणणे आहे.

थकीत बिले तातडीने अदा करावीत, तसेच मोठ्या प्रमाणात देयके प्रलंबित राहण्यामागील कारणांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करून त्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. आर्थिक अडचणींमुळे आत्महत्या केल्याचा आरोप असलेल्या कंत्राटदारांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

छोट्या कामांचे मोठ्या निविदांमध्ये एकत्रीकरण करू नये, अशीही कंत्राटदारांची प्रमुख मागणी आहे. हजारो छोटे कंत्राटदार अशा कामांवर अवलंबून असल्याने या निर्णयाचा त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. तसेच बिलाची रक्कम मिळण्यापूर्वीच कंत्राटदारांना जीएसटी भरण्याची आवश्यकता असलेली पद्धत रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

कंत्राटदारांच्या प्रमुख मागण्या

• ८६ हजार कोटींची थकीत बिले तातडीने अदा करावीत

• थकबाकी साचण्यामागील कारणांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी

• आर्थिक अडचणींमुळे मृत्यू झालेल्या कंत्राटदारांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत द्यावी

• छोट्या कामांचे मोठ्या निविदांमध्ये एकत्रीकरण करू नये

• बिल मिळण्यापूर्वी जीएसटी भरण्याची पद्धत रद्द करावी

• कामांच्या वाटपातील कथित राजकीय हस्तक्षेप थांबवावा

• ग्रामविकास, आदिवासी विकास व जल जीवन मिशन विभागांना TReDS सुविधेत आणावे

• नवीन विकासकामांना गती देऊन पुरेशा निविदा काढाव्यात

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)