मुंबई : राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील विकासकामे मार्गी लावल्यानंतर कंत्राटदारांची देयकापोटी ८६ हजार कोटी रुपये आजही राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत. देयकाची ही रक्कम त्वरित मिळावी या मागणीसाठी आणि कंत्राटदारांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात कंत्राटदार तीव्र आंदोलन करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिली.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलजीवन मिशन, आदिवासी विभाग, ग्रामविकास, जलसंधारण, जलसंपदासह इतर विभागांची अनेक विकासकामे मार्गी लावण्यात आली. मात्र विविध देयकांची रक्कम देण्यात राज्य सरकारची चालढकल, वेळकाढूपणा सुरू असल्यामुळे कंत्राटदारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
गंभीर प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न
आपण केलेल्या कामांच्या देयकांची रक्कम मिळवण्यासाठी कंत्राटदारांना मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिझवाव्या लागत आहेत. तब्बल ८६ हजार कोटींची देयके प्रलंबित असून आतापर्यंत दुर्दैवाने ९ उद्योन्मुख कंत्राटदारांनी आत्महत्या केली आहे. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व इतर संबंधित खात्याचे मंत्री हे कंत्राटदारांच्या प्रलंबित मागण्या व देयके याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी बैठकाही घेत नाहीत. अखेर या गंभीर प्रश्नाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कंत्राटदार महासंघाने कंबर कसली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर आंदोलन
या सर्व गोष्टींचा तीव्र निषेध नोंदविण्यासाठी सोमवार १९ ऑक्टोबरला सकाळी १०.३० वाजता राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयां समोर कंत्राटदारांचे व्यापक आंदोलन होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे.