मुंबई : राज्यातील नोंदणीकृत गोशाळांना देशी गायींच्या (गोमाता) संगोपनासाठी देण्यात येणारे अनुदान गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडल्यामुळे गोशाळा चालकांसमोर मोठा आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. एकीकडे वाढत्या महागाईमुळे गायींचे पालनपोषण करणे कठीण झाले आहे, तर दुसरीकडे शासनाकडून मिळणारे तुटपुंजे अनुदानही वेळेवर मिळत नसल्याने ‘गोमाते’चा सांभाळ करताना गोशाळांची दमछाक झाली आहे.
राज्यातील देशी गायींना ‘गोमाते’चा दर्जा दिल्यानंतर त्यांच्या संगोपन, संवर्धन आणि पालनपोषणासाठी राज्य शासनाकडून आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार, नोंदणीकृत गोशाळांना प्रति गाय दररोज ५० रुपये इतके परिषोषण अनुदान दिले जाते. राज्यात एकूण १०६८ गोशाळा आहेत. मात्र गोशाळांकडे नोंदणी केलेल्या गोशाळांना अनुदान दिले जाते. गोवंश हत्याबंदीमुळे भाकड व अनुत्पादक गायींना गोशाळांमध्ये दाखल केले जाते. तसेच, मोकाट जनावरे आणि पोलीस कारवाईनंतर सुटका केलेल्या जनावरांचेही संगोपन गोशाळा करतात. मात्र, शासनाकडून केवळ नोंदणीकृत गोशाळांतील देशी गायींसाठीच अनुदान दिले जाते, इतर पशुधनासाठी कोणताही आधार मिळत नाही. शासनाने राज्यातील गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ आणि गोरक्षण संस्थांना बळकट करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला होता.
गोमातेचा दर्जा दिला, पण चाऱ्यासाठी पैसे नाहीत!
गोशाळांना जानेवारी ते मार्च २०२५ या तीन महिन्यांचे अनुदान मिळाले. मागील सहा महिन्यांपासून अनुदान रखडल्याने गोशाळांना गोमातेचा सांभाळ करताना खूपच कसरत करावी लागत आहे. पूर्वी समाजातील देणगीदारांकडून गोशाळांना मदत मिळत होती. मात्र शासनाकडून अनुदान मिळण्याची घोषणा झाल्यानंतर देणगीदारांचाही हात आखडता घेतला आहे. आता सरकारचे अनुदान वेळेत नाही आणि देणगीदारांकडूनही मदत नाही अशी गोशाळा चालकांची कोंडी झाली आहे. देशी गायींना राज्य मातेचा दर्जा दिला, पण चाऱ्यासाठी पैसे मिळत नाही हे खेदाची बाब आहे. - दत्ता रघुनाथ पाहारे, अध्यक्ष माता इंद्रायणी गोशाळा, मानधनी ता. जिंतूर, जि. परभणी
पुरवणी मागण्यांच्या मंजुरीनंतर अनुदान!
१ ते ४ डिसेंबरदरम्यान पात्र ४६५ गोशाळांना एक महिन्याचे अनुदान देण्यात आले आहे. पाच महिन्यांचे अनुदान शिल्लक आहे. नागपूर येथे डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यात मंजूर झाल्यानंतर पुढील अनुदान देण्यात येईल. तसेच १९० गोशाळांना शेडसाठी अनुदान देण्यात आले आहे. त्यामध्ये ५० गोवंश असलेल्यांना १५ लाख, १०० हून अधिक असलेल्यांना २० लाख आणि २०० हून अधिक असलेल्यांना २५ लाख रुपये अनुदान वाटप केले आहे. - शेखर मुंदडा, अध्यक्ष राज्य गोसेवा आयोग