मुंबई : राज्यात ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या तालुक्यांव्यतिरिक्त आणखी १८ तालुक्यांमध्ये शेतावर जाऊन प्रत्यक्ष सर्वेक्षण (ग्राऊंड ट्रथिंग) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार या तालुक्यातील प्रमुख ५ पिकांचे २० टक्के प्रत्यक्ष सर्वेक्षण केले जाईल. त्यामुळे दुष्काळी तालुक्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वीच खरीप २०२६ च्या हंगामातील परिस्थितीच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू केल्या आहेत. मात्र, याव्यतिरिक्त इतर काही तालुक्यांमध्येही दुष्काळाची तीव्रता निदर्शनास आल्याने २९ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर १८ तालुक्यांचे सर्वेक्षण होणार आहे.
दुष्काळातून सुटलेल्या तालुक्यांबाबत निवेदने
‘कॅबिनेट उपसमितीसमोर आणि पालकमंत्र्यांच्या दौऱ्यादरम्यान आमदारांपासून खासदारांपर्यंत अनेक लोकप्रतिनिधींनी दुष्काळातून सुटलेल्या तालुक्यांबाबत निवेदने दिली होती. त्यानुसार २६५ तालुक्यांव्यतिरिक्त ३६ तालुक्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. पहिल्या १८ तालुक्यांचे २० टक्के प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून त्यांना दुष्काळी यादीत समाविष्ट करण्याचा शासन निर्णय निघाला आहे. तर उर्वरित १८ तालुक्यांचे प्राथमिक अहवाल येताच त्यांचेही ग्राउंड ट्रुथिंग केले जाईल,” असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
केंद्रीय पथकाची संभाजीनगर, बीड जिल्ह्यात पाहणी
छत्रपती संभाजीनगर आणि बीड जिल्ह्यांत दुष्काळामुळे झालेल्या पीक नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाने प्रत्यक्ष पाहणी केली. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सहसचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील या पथकाने डेमणी गावातील विलास शिंदे यांच्या शेतात जाऊन नष्ट झालेल्या सोयाबीन पिकाची पाहणी केली. या शिष्टमंडळात महालनोवीस राष्ट्रीय पीक अंदाज केंद्राचे उपसंचालक सुनील कुमार, नीती आयोगाचे सल्लागार डॉ. जसपाल सिंह, पशुसंवर्धन विभागाच्या डॉ. साक्षी भोरिया, महाराष्ट्र कृषी सचिव परिमल सिंह आणि जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांचा समावेश होता. हे पथक विविध ठिकाणी तीन ते चार दिवस पाहणी करून आपला अहवाल सादर करणार आहेत.