मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून व डिजिटल इंडिया अभियानाच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र शासनाने नागरिक सेवा अधिक प्रभावीपणे डिजिटल स्वरूपात पुरवण्याचा संकल्प केला आहे. शासन व नागरिक यांच्यातील दुरावा कमी करून प्रशासन अधिक जवळ आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ‘ई-मंत्रिमंडळ’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात पुढे नेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासनाचा पुढचा टप्पा ठरेल, अशी माहिती राज्य शासनामार्फत देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून कागदविरहित ई-गव्हर्नन्सच्या दिशेने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. ‘ई-ऑफिस’, ‘सेंट्रल रजिस्ट्री युनिट’ (जे मंत्रालयातील सर्व पत्रव्यवहारांचे डिजिटायझेशन करते), ‘आपले सरकार’ व ‘जिल्हास्तरीय सुशासन निर्देशांक’ यांसारख्या अनेक ॲॅप्लिकेशन्स व प्रणालींमुळे ही प्रगती शक्य झाली आहे. याशिवाय, प्रशासन अधिक गतिमान व पारदर्शक करण्यासाठी लिपीक वर्गापासून ते मंत्र्यांपर्यंत ई-ऑफिस प्रणालीचा प्रभावी वापर शासकीय यंत्रणेतील सर्वच स्तरांवर करण्यात येतो आहे.
गेल्या चार वर्षांपासून महाराष्ट्र विधानमंडळातील सर्व आमदार व विधानपरिषदेतील सदस्य सभागृहातील कामकाजासाठी टॅबचा वापर करत आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया कागद विरहित होत आहे.
‘ई-मंत्रिमंडळ’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात पुढे नेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासनाचा पुढचा टप्पा ठरेल. या प्रणालीमुळे मंत्रिमंडळ बैठकीचे नियोजन, संदर्भ शोधणे, निर्णयांची अंमलबजावणी व त्या अनुषंगाने कार्यपद्धतींचे परीक्षण अधिक सोप्या पद्धतीने करता येणार आहे. बैठकीदरम्यान ठेवण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त विषयांचाही या प्रणालीत समावेश करता येईल. कागदपत्रांच्या वितरणाची घाई न करता, ‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रणालीमुळे बैठकीचे अजेंडे व संबंधित कागदपत्रे एकाच क्लिकमध्ये मंत्र्यांच्या आय पॅड व अगदी व्हाट ॲपवर वर एखादी फाईल उघडावी तितक्या सहजतेने उपलब्ध होणार आहे.
महाराष्ट्र आता उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि त्रिपुरा यांच्यानंतर ‘ई-कॅबिनेट’ प्रणाली लागू करणारे सातवे राज्य होणार आहे. याशिवाय, मध्य प्रदेशसुद्धा या प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या तयारीत आहे.