मुंबई : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभा निवडणुकीतील मतदार याद्याच वापरणार असल्याची माहिती मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. ही माहिती अशा याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान देण्यात आली ज्यात १८ वर्षीय तरुणीने तक्रार केली होती की, एप्रिल २०२५ मध्ये १८ वर्षांची झाल्यानंतरही तिचा मतदार म्हणून अर्ज स्वीकारला गेला नाही.
याचिकाकर्त्या रूपिका सिंग हिने नमूद केले की, तिचा अर्ज नाकारण्यात आला कारण राज्यातील मतदार नोंदणीसाठी कट ऑफ तारीख १ ऑक्टोबर २०२४ निश्चित करण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुका नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झाल्या होत्या.
सिंग हिने याचिकेत म्हटले आहे की, तिच्या मतदानाच्या कायदेशीर हक्काचे उल्लंघन झाले असून, उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना तिचा अर्ज ठराविक कालमर्यादत स्वीकारून प्रक्रिया करण्याचे निर्देश द्यावेत. तिने हेही सांगितले की, याचिका निकाली निघेपर्यंत तिचे नाव मतदार याद्यांमध्ये तात्पुरते समाविष्ट करावे, असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात यावा. सिंगच्या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, सर्व महापालिकांसाठीचा मसुदा मतदार यादी ६ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. सिंगला मतदार म्हणून नोंदणी मिळाली नाही तर तिचे नाव पालिका निवडणुकीच्या मतदार याद्यांमध्ये समाविष्ट होणार नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.
सिंगने एप्रिल २०२५ मध्ये १८ वर्षांची झाल्यानंतर भारत निवडणूक आयोगाच्या ऑनलाइन पोर्टलवरून मतदार नोंदणीसाठी अर्ज करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु २ ऑक्टोबर २०२४ नंतर १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी जन्मतारखेचा पर्याय उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे ती अर्ज सादर करू शकली नाही. त्यानंतर तिने ऑफलाइन अर्ज करण्याचा प्रयत्न - केला. परंतु तोही स्वीकारण्यात - आला नाही, असे याचिकेत नमूद - आहे.
मतदार यानंतर तिला कळाले की, १ जुलै २०२५ हा स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नोंदणीसाठी कट ऑफ तारीख म्हणून अधिसूचित करण्यात आला आहे. म्हणजेच ज्यांची नावे १ जुलै २०२५ रोजीच्या मतदार यादीत आहेत त्यांनाच मतदानाचा अधिकार मिळेल. सिंगने म्हटले आहे की, तिचा अर्ज न स्वीकारल्यामुळे तिच्या अभिव्यक्ती "मतदानाद्वारे स्वातंत्र्याचे उल्लंघन" झाले आहे. त्यामुळे ती कायदेशीरदृष्ट्या पात्र असूनही मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये मतदान करू शकत नाही, असेही नमूद आहे.
आयोगाचा दावा
राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील ॲड. आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायमूर्ती आर. आय. छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभा निवडणुकीतील मतदार यादीच स्वीकारली जाणार आहे.