मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारला टीकेचे धनी व्हावे लागत असले तरी आता राज्य सरकारकडून राज्यातील सर्व बँकांना थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती शासनाच्या शिंदे समितीकडे पाठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जून २०२५ पर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम विविध जिल्हा बँकांमार्फत सुरू आहे. नाशिक जिल्हा बँकेनेही या प्रक्रियेत पुढाकार घेतला असून सुमारे ७४ हजार शेतकऱ्यांची माहिती राज्य सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यातील थकीत कर्जदारांचा अचूक आकडा शासनासमोर येणार आहे.
राज्य शासनाच्या मदतीसाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीकडून ३० जून ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीतील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती मागवण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सेवा सहकारी सोसायट्या, त्यांचे सचिव, बँकेचे तपास अधिकारी आणि शाखाधिकारी यांच्या माध्यमातून माहिती संकलन सुरू आहे. तसेच सहनिबंधक आणि निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचेही सहकार्य मिळत आहे, असे बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता
सरकारकडून थकीत शेतकरी कर्जदारांची माहिती गोळा करण्यात येत असल्याने आगामी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत काही घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत अधिवेशनाची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली. पहिल्याच दिवशी दोन्ही सभागृहांमध्ये शोक प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.