मुंबई : शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळण्यासाठी ‘प्रहार जनशक्ती’ संघटनेचे अध्यक्ष तथा माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर आता शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार व ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी असणार आहे.
माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली नागपुरात सुरू असलेल्या शेतकरी कर्जमाफी आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीत महसूल, वित्त, कृषी, सहकार आणि पणन या विभागांचे अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, मुंबईचे अध्यक्ष तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी असतील. या समितीला सहा महिन्यांच्या आत अभ्यास अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (२०१७) आणि महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (२०१९) याद्वारे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला होता. परंतु नैसर्गिक आपत्ती, अनियमित पावसाळा आणि बाजारातील चढ-उतार यामुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचे ओझे पुन्हा वाढले. याच पार्श्वभूमीवर कायमस्वरूपी उपाययोजनांची गरज अधोरेखित झाली आहे.
सातबारा कायमचा कोरा करण्याची शक्यता?
राज्य सरकारच्या या नव्या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना केवळ तात्पुरता दिलासा नव्हे, तर त्यांच्या जीवनमानात शाश्वत बदल घडविण्याची आशा व्यक्त होत आहे. या समितीच्या शिफारशींमुळे ‘सातबारा कोरा’ करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाकडून निर्णायक पाऊल उचलले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मनोज जरांगेंनी घेतली बच्चू कडूंची भेट
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे गुरुवारी बच्चू कडू यांच्या शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले. त्यांनी गुरुवारी सकाळीच आंदोलनस्थळी जाऊन बच्चू कडू यांची भेट घेतली. यावेळी जरांगे व कडू यांच्यात चर्चा झाली. जरांगे यांनी त्यांच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शवला आहे.
उद्याचा ‘रेल रोको’ रद्द
बच्चू कडू यांनी ३१ ऑक्टोबरचे आपले ‘रेल रोको’ आंदोलन रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. बच्चू कडू यांचे वकील हरिओम ढगे यांनी हायकोर्टाला तशी माहिती दिली आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवर गुरुवारीही कोर्टात संक्षिप्त सुनावणी झाली. त्यात नागपूर खंडपीठाने आंदोलकांनी ‘रेल रोको’ रद्द केल्याच्या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केले.
कर्जमाफीबाबत ३० जूनपर्यंत निर्णय
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत ३० जून २०२६ पर्यंत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वातील शेतकरी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर पत्रकारांना दिली. उच्चाधिकार समितीचा अहवाल १ एप्रिलपर्यंत येईल. त्यानंतर कर्जमाफीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.