मुंबई : रुग्णालयांच्या सविस्तर बिलांवर औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी किंवा लँडिंग किंमत जाहीर करण्याचे निर्देश देणाऱ्या कर्नाटकच्या परिपत्रकाचा महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासन अभ्यास करत आहे तसेच राज्यात अशा प्रकारची यंत्रणा लागू करता येऊ शकते का, याची पडताळणी केली जात आहे.
एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 'द फ्री प्रेस जर्नल'शी बोलताना सांगितले, "कर्नाटक एफडीएने कोणत्या कायद्यांतर्गत हे परिपत्रक जारी केले आहे आणि ते महाराष्ट्रात लागू केले जाऊ शकते का, याचा आम्ही अभ्यास करत आहोत." मुंडे यांनी स्पष्ट केले की, सध्या महाराष्ट्रात रुग्णालयांना रुग्णांच्या बिलांवर औषधांची लँडिंग किंमत जाहीर करणे बंधनकारक करणारी कोणतीही विशिष्ट तरतूद नाही. मात्र, विभाग कर्नाटकच्या परिपत्रकाची छाननी करत असून राज्यात अशीच उपाययोजना लागू करता येईल अशा कायदेशीर तरतुदींचा शोध घेत आहे.
बिलांबाबत पारदर्शकता वाढेल
या पावलामुळे रुग्णालयीन बिलिंगमधील पारदर्शकता सुधारू शकते, ज्यामुळे रुग्णांना औषधे आणि वैद्यकीय उपभोग्य वस्तूंच्या खरेदी किमतीची त्यांच्याकडून आकारण्यात आलेल्या रकमेशी तुलना करता येईल. हा प्रश्न विशेषतः मोठ्या शस्त्राक्रिया किंवा दीर्घकालीन उपचारांच्या बाबतीत महत्त्वाचा आहे, जिथे औषधे, इम्प्लांट्स आणि उपभोग्य वस्तूंच्या किमतीमुळे रुग्णालयाचे बिल मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.
मुंढे यांची नफ्याबाबत फेरआढाव्याची मागणी
मुंढे यांनी १६ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाला (एनपीपीए) पत्र लिहून वैद्यकीय उपभोग्य वस्तूंवर लावण्यात आलेल्या अवाजवी नफ्याबाबत हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. महाराष्ट्र राज्य फार्मसी आणि मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह युनियनच्या (एमएसपीएमआरयू) सर्वेक्षणाचा हवाला देत ज्यामध्ये २,८४१.१७ टक्क्यांपर्यंत नफा आकारला जात असल्याचे समोर आले होते, त्यांनी किंमत धोरणांचा आढावा घेण्याची, व्यापारी मार्जिनचे सुसूत्रीकरण करण्याची आणि अधिक कठोर मूल्य देखरेखीची मागणी केली होती.
औषधी व्यापार संघटनांकडून आक्षेप
या पत्रात नलिकेचे सेट, सिरिंज, नेब्युरायझर मास्क आणि ऑक्सिजन मास्क यांसारख्या उपभोग्य वस्तूंचा उल्लेख करण्यात आला असून उच्च नफ्यामुळे रुग्णांवर पडणाऱ्या अतिरिक्त आर्थिक भाराकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. कर्नाटकच्या परिपत्रकात सविस्तर बिलांद्वारे औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या लँडिंग किंमत, कमाल किरकोळ किंमत आणि रुग्णांकडून आकारली जाणारी रक्कम उघड करण्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, या निर्देशाला औषधी व्यापार संघटनांकडून आक्षेप घेण्यात आला असून त्याची सद्यस्थिती अद्याप पुष्टी होणे बाकी आहे.