मुंबई/छत्रपती संभाजीनगर : यंदा पावसाने धुमाकूळ घातला असून राज्यात विविध जिल्ह्यांत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाडा, विदर्भ, नाशिक जिल्ह्यात पूर आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. फक्त शेतकऱ्यांची पिके पावसाच्या पाण्यात वाहून गेली नसून त्यांची घरे, सामान, विद्यार्थ्यांची वह्या-पुस्तके या सर्वांचेच नुकसान झाले आहे. त्यामुळे झोडपलेल्या पावसाने काहीशी उसंत घेतली असली तरी शेतकऱ्यांना आता मदतीचा आधार हवा आहे. त्यामुळेच नैसर्गिक आपत्तीत नागरिकांना तत्काळ मदत करता यावी, यासाठी आता जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (सर्वसाधारण) निधीचा उपयोग करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अतिवृष्टी, पूरस्थिती, गारपीट, टंचाई अशा परिस्थितीत या निधीचा वापर करता येणार आहे.
वातावरणीय बदलामुळे कधी उन तर कधी पाऊस अशी स्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अतिवृष्टी, पूरस्थिती, गारपीट टंचाई अशा परिस्थितीत या निधीचा वापर करता येणार आहे. राज्यात आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी राज्य सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आता जिल्हाधिकाऱ्यांना करावी लागणार नाही.
गेल्या काही वर्षांत वातावरणात बदल झाला आहे. सद्यस्थितीत मराठवाडा, परभणी, अमरावती, अकोला, धाराशिव, सोलापूर आदी जिल्ह्यात पावसाने थैमान घातले आहे. याठिकाणी मदतकार्याला वेग आला असून भविष्यात आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत मिळावी यासाठी आता जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत निधी खर्च करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
नैसर्गिक आपत्तींवर तातडीच्या उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून एकूण जिल्हा वार्षिक निधीच्या ५ टक्क्यांपर्यंत खर्च करण्याची मुभा असणार आहे. यापूर्वी केवळ टंचाईसाठी निधी वापरण्याची मुभा होती, पण आता पूर, अतिवृष्टी, गारपीट यांसाठी देखील जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी वापरता येईल. २४ तासात एकूण ६५ मिमी पाऊस पडल्यामुळे अतिवृष्टी झाल्याने नुकसान झालेल्या भागात तसेच पूर परिस्थितीने बाधित गावांमध्ये या उपायोजना करण्यात येणार आहेत. तसेच तातडीच्या उपाययोजनांसाठीचा खर्च करण्याची प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार पालकमंत्री तथा अध्यक्ष जिल्हा नियोजन समिती यांना असणार आहे. याबाबत सोमवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
निकष बाजूला ठेवून अधिकाधिक मदत करू -बावनकुळे
महसूलमंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कळमेश्वर तालुक्यात असलेल्या मौजा दाढेरा, तिडंगी, तेलगाव, नांदा गोमुख व जिल्ह्यातील इतर गावांतील कृषी क्षेत्राची पाहणी केली. ते म्हणाले की, “मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भाग उद्ध्वस्त झाले आहेत. राज्याच्या प्रत्येक भागात शासन शेताच्या बांधावर जाऊन पंचनामे करत आहे. या संकटातून शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळप्रसंगी ड्रोनच्या सहाय्याने व याचबरोबर प्रत्यक्ष पंचनाम्याच्या माध्यमातून अधिकाधिक मदत केली जाईल, असे सांगितले आहे. आम्ही वेळप्रसंगी निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत करू.”
२२ प्रकारच्या उपाययोजना!
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या या निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये नागरिकांना मदत कॅम्पमध्ये हलवणे, वैद्यकीय सुविधा पुरवणे, पिण्याच्या पाण्याची सोय, चारा-छावण्या, तुटलेल्या रस्त्यांची आणि पुलांची तात्पुरती दुरुस्ती, गॅस-पेट्रोल पंपांची दुरुस्ती, वीज पुरवठा सुरळीत करणे, तसेच गावांमधील शाळा, अंगणवाडी आणि सार्वजनिक इमारतींची दुरुस्ती तसेच टंचाईसाठी विहिरी, टँकर, सिंटेक्स टाक्या अशा एकूण २२ प्रकारच्या तातडीच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
असा वापरता येणार जिल्हा वार्षिक निधी!
जिल्हा वार्षिक योजना निधीतील ९५ टक्के रक्कमेतून ५ टक्के अतिवृष्टी-गारपीट-पूर उपाययोजनांसाठी आणि ५ टक्के टंचाई निवारणासाठी वापरता येणार आहे.
जर परिस्थिती गंभीर असेल तर जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने एकूण निधीच्या १० टक्क्यांपर्यंत वापरण्याची मुभा असणार आहे.
एका जिल्ह्यात टंचाई व अतिवृष्टी दोन्ही संकटे उद्भवल्यास, एकाच निधीचा लवचिक वापर करता येणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्र्यांना तातडीने निधी मंजूर करण्याचे अधिकार वापरता येणार आहेत.
खर्चाचा तपशील जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत मदत व पुनर्वसन विभागाला अहवाल स्वरूपात सादर करणे बंधनकारक आहे.
अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली - शरद पवार
“राज्यातील अनेक भागांत अतिवृष्टीमुळे शेतकरी व सामान्य नागरिकांचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था अक्षरश: कोलमडून पडली आहे. शहरी भागांनाही याची झळ पोहोचली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आपत्ती निवारणाची काही महत्त्वपूर्ण कामे तातडीने हाती घ्यावीत, असे मी सुचवू इच्छितो. पंचनामा प्रक्रियेसाठी ठराविक मुदतीचे बंधन नसावे. नुकसानभरपाईसोबत पुनरुज्जीवन कार्यक्रमाचा आराखडा तयार करणे. साहित्य वाटपाचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. तसेच शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन त्यांना मानसिक व सामाजिक आधार देण्याची गरज आहे,” असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य सरकारला सुचवले आहे.