मुंबई: महाराष्ट्रातील खुल्या कारागृहांच्या (ओपन जेल्स) सद्यस्थितीचा आढावा घेणे, त्यांचा विस्तार करणे आणि त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने तीन सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षी २६ फेब्रुवारीला दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालानंतर राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, बंदिस्त तुरुंगांमधील कैद्यांची अतिरिक्त गर्दी ही एक मोठी व्यवस्थात्मक समस्या आहे. यावर ‘खुल्या सुधारसंस्था’ (ओसीआय) हा एक प्रभावी आणि मानवी दृष्टिकोन असलेला उपाय ठरू शकतो. न्यायालयाच्या या निर्देशांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात देखरेख समिती स्थापन करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने ही राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
समितीची जबाबदारी आणि कार्यकक्षा
कैद्यांची वर्गवारी : बंदिस्त तुरुंगांमधून खुल्या तुरुंगात जाण्यास पात्र असलेल्या कैद्यांची वेळेत ओळख पटवून त्यांचे स्थलांतर करणे.
विस्तार आणि नवीन जागा : अस्तित्वात असलेल्या खुल्या कारागृहांमधील रिक्त पदे भरणे आणि आवश्यकतेनुसार नवीन खुल्या व निम-खुल्या (सेमी ओपन) सुविधांची निर्मिती करणे.
अडचणींचे निवारण : खुल्या कारागृहांच्या अंमलबजावणीत येणारे प्रशासकीय आणि व्यवस्थात्मक अडथळे दूर करणे.
असे असेल समितीचे स्वरूप
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे या या समितीच्या अध्यक्ष असतील. अतिरिक्त मुख्य सचिव (अपील आणि सुरक्षा) राधिका रस्तोगी या समितीच्या सदस्य असतील, तर कारागृह व सुधार सेवांचे अतिरिक्त महासंचालक सुहास वारके हे या समितीचे सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहतील.
न्यायालयाला सादर करावा लागणार अहवाल
या समितीला आपला पहिला प्रगती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) २१ ऑगस्ट २०२६ किंवा त्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतर दर तीन महिन्यांनी असा तिमाही अहवाल द्यावा लागेल तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांच्यामार्फत दरवर्षी ३१ मार्चपर्यंत या समितीचा एकत्रित वार्षिक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवला जाईल. आदेश जारी झाल्यापासून चार आठवड्यांच्या आत समितीची पहिली बैठक घेण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.