मुंबई : राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट त्यात राज्य सरकारवर ९.३२ लाख कोटींचे कर्ज, विविध योजनांची अंमलबजावणी, विविध प्रकल्पांच्या कामांना गती देणे यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे १ लाख ३२ हजार कोटींच्या कर्जाची मागणी केली होती. केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या कर्जाला मंजुरी दिली असून ज्या ज्या विभागातून पैशांची मागणी होईल तशी पैशांची तरतूद करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या मंजुरीमुळे राज्य सरकारची आर्थिक कोंडी फुटणार आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना, ज्येष्ठांसाठी तीर्थ दर्शन योजना, एक रुपयांत पिक विमा, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अशा जवळपास १० योजनांची घोषणा महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीत केली होती. यापैकी लाडकी बहिण योजनेची अंमलबजावणी करताना शासनाची दमछाक होत आहे. या योजना साधारणत: दीड लाख कोटींच्या होत्या, असे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. तसेच राज्यातील भाईंदर-विरार उन्नत मार्ग, सिंचन प्रकल्प असे विविध प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारला निधीची कमतरता भासू लागली आहे. प्रत्येक गोष्टींचे सोंग आणता येते पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे १ लाख ३२ हजार कोटींच्या कर्जाची मागणी केली होती. केंद्र सरकारने नुकतीच १ लाख ३२ हजार कोटींच्या कर्जाला मंजुरी दिल्याने राज्य सरकारच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या विविध विकास कामांसह विशेष करून मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेची काहीशी अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महिना तीन ते चार हजार कोटींची गरज!
केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाल्याने आता राज्य सरकार दर आठवड्याला किंवा महिन्याला किती कर्ज घेतले जाईल, याचा कालावधी आणि रक्कम निश्चित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कॅलेंडर तयार करणार आहे. सध्या सरकारला दरमहा तीन ते चार हजार कोटी रुपयांची आर्थिक गरज असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
या योजनांना ब्रेक
दरम्यान, राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा आर्थिक भार लक्षात घेता मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, एक रुपयात पिक विमा आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, या चार योजनांना ब्रेक लावला आहे. तसेच २०२५-२६ वर्षातील मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत तरुणांची नोंदणी बंद करण्यात आल्याचे समजते.