मुंबई : यंदा शालांत परिक्षेदरम्यान राज्यातील संवेदनशील परीक्षा केंद्र परिसरामध्ये जिल्हा प्रशासनामार्फत ड्रोन कॅमेराद्वारे परीक्षा केंद्राची निगराणी करण्यात येणार असून परीक्षा केंद्राच्या बाहेर व्हीडिओ चित्रीकरण करण्यात येणार आहे.
राज्याच्या मुख्य सचिव यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार शिक्षण मंडळामार्फत, परीक्षा सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी परीक्षा केंद्रावर आवश्यक भौतिक सुविधा सुव्यवस्थित आहेत का याची जिल्हा प्रशासनाकडून खात्री केली जाणार आहे.
जिल्ह्यातील सर्व विभागांचे शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या साहाय्याने कॉपीमुक्त परीक्षा होण्यासाठी सर्व परीक्षा केंद्रांवर भरारी पथके व बैठी पथके उपलब्ध होतील याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२५ ची उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (बारावी) परीक्षा ११ फेब्रुवारी ते १८ मार्च आणि माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (दहावी) परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते १७ मार्च या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे. या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर कॉपी प्रकरणास पूर्णतः प्रतिबंध करण्यासाठी राज्यभर कॉपीमुक्त अभियान यशस्वी करण्याचे आवाहन मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमांतर्गत शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी बारावी आणि दहावीच्या परीक्षा कॉपीमुक्त ,वातावरणामध्ये सुरळीत पार पडाव्यात यासाठी शालेय शिक्षण विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाने प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव सौनिक यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात आढावा घेतला. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यावेळी उपस्थित होते. शालेय शिक्षण आयुक्त, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी होते.
मंडळामार्फत करण्यात येणाऱ्या या उपाययोजनांची विद्यार्थी, पालक, शिक्षक या सर्वांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन मंडळाच्या सचिव डॉ. माधुरी सावरकर यांनी केले आहे.
कॉपीमुक्त परीक्षेसाठीच्या उपाययोजना
परीक्षा केंद्रापासून ५०० मीटर परिसरात झेरॉक्स सेंटर परीक्षा कालावधीत बंद ठेवण्यात येतील तसेच संबंधित परीक्षा केंद्राच्या परिसरात १४४ कलम लागू करण्यात येणार आहे.
जिल्हा प्रशासनाकडून परीक्षा केंद्रावर नियुक्त केलेल्या केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक व परीक्षेशी संबंधीत घटकांची फेशियल रेकग्निशन सिस्टीमद्वारे तपासणी करण्यात येणार आहे.
विभागीय मंडळामार्फत परीक्षेशी संबंधित सर्व घटकांना अधिकृत ओळखपत्र देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ मालप्रॅक्टीसेस ॲक्ट १९८२ कायद्याची अंमलबजावणी करून व कोणत्याही परीक्षा केंद्रावर गैरप्रकार घडल्यास गैरप्रकारांना उद्युक्त करणारे, मदत करणारे व प्रत्यक्ष गैरमार्ग करणाऱ्यांवर दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.