मुंबई : राज्य शासनाने मंत्रिमंडळात येणाऱ्या सर्व प्रस्तावांसाठी महत्त्वाचा नियम लागू केला आहे. पुढील काळात कोणतेही विभाग मंत्रिमंडळ प्रस्ताव सादर करताना संबंधित विषयाचे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ जोडणे अनिवार्य असेल. या धोरणाला आजपासूनच अमलात आणण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत. मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी बुधवारी हा शासन निर्णय जारी केला.
२८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७- व्हिजन डॉक्युमेंट’ला मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर आता प्रत्येक विभागाने प्रस्तावासोबत व्हिजन डॉक्युमेंट जोडणे बंधनकारक असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. “याबाबतची नोंद मंत्रिमंडळ टिपणीत करणे अनिवार्य राहील,” असा स्पष्ट आदेश शासनाने परिपत्रकाद्वारे दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेला दिशा व शिस्त मिळणार असून अनियमित किंवा तातडीने तयार केलेले प्रस्ताव पुढे येण्यावर नियंत्रण बसेल, अशी प्रतिक्रिया शासकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.