मुंबई : केंद्र सरकार आणि इतर २५ राज्यांच्या धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय सध्याच्या ५८ वर्षांवरून वाढवून ६० वर्षे करण्यात यावे, अशी विनंती महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
१० ऑगस्ट रोजी फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात महासंघाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने १९९८ मध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्षे केले होते आणि त्यानंतर २५ राज्यांनी हेच धोरण स्वीकारले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरीम आदेशानुसार दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६२ वर्षे करण्याच्या राज्य सरकारच्या नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाचे महासंघाने स्वागत केले. घटनेतील कलम १४ अन्वये दिलेल्या समानतेच्या तत्त्वाचा संदर्भ देत, सरकारने असाच लाभ राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही देण्याचा विचार करावा, असे संघटनेने म्हटले आहे.
राज्य शासनात मंजूर असलेल्या ७.१९ लाख पदांपैकी सुमारे २.७५ लाख म्हणजे ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत आणि निवृत्तीमुळे दरवर्षी रिक्त पदांमध्ये ३ टक्क्यांनी वाढ होत आहे. ही पदे भरण्याऐवजी निवृत्त कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती केली जात असल्याचेही महासंघाने नमूद केले.