महाराष्ट्र

सरकारकडून शेती कर्जवसुलीला स्थगिती

राज्यातील मुसळधार पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे जवळपास ३४ जिल्ह्यांमध्ये प्रचंड नुकसान झाल्यामुळे आता सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यात येत आहे. नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना मदत म्हणून सहकारी संस्थांकडून कर्जाचे सुसूत्रीकरण आणि वसुली एका वर्षासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Swapnil S

मुंबई : राज्यातील मुसळधार पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे जवळपास ३४ जिल्ह्यांमध्ये प्रचंड नुकसान झाल्यामुळे आता सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यात येत आहे. नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना मदत म्हणून सहकारी संस्थांकडून कर्जाचे सुसूत्रीकरण आणि वसुली एका वर्षासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने जारी केलेल्या 'जीआर' मध्ये म्हटले आहे की, "राज्यातील ३४७ तहसीलमध्ये पिकांचे, शेतजमिनीचे आणि घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. मृत्यू, गुरेढोरे आणि इतर प्राण्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळेच सहकारी संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाचे सुसूत्रीकरण, शेती कर्ज वसुली एका वर्षासाठी स्थगित करणे आणि बाधित तहसीलमधील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली. तसेच शेतकऱ्यांचे तीन महिन्यांचे वीज बिलदेखील माफ केले जाईल."

राज्य कृषी विभागाच्या मूल्यांकनानुसार, जून ते सप्टेंबर या कालावधीत झालेल्या पावसामुळे ६५ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि पुरामुळे मराठवाडा आणि लगतच्या प्रदेशांना मोठा फटका बसला. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, राज्य सरकारने पाऊस आणि पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३१,६२८ कोटी रुपयांचे भरपाई पॅकेज जाहीर केले. त्यामध्ये पिकांचे नुकसान, जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान, मातीची धूप, शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत, दुष्काळी परिस्थितीत सामान्यतः देण्यात येणाऱ्या सवलती, रुग्णालयात दाखल करण्याचा खर्च, सानुग्रह अनुदान, घरे, दुकाने आणि गोठ्यांचे नुकसान यांचा समावेश होता."

महानगरामध्ये आणखी परवडणारी घरे; उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन

विधिमंडळातील आश्वासने ९० दिवसांत होणार पूर्ण; विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचा विश्वास

नवाजुद्दीन सिद्दीकीला न्यायालयाचा झटका; भावाविरोधातील मानहानीचा खटला फेटाळला

जमीन मोजणीचा निपटारा आता 30 दिवसांत! प्रकरणे मार्गी लागणार; खासगी भूमापकाची मोजणी सरकारी अधिकारी करणार

संघासारखी संघटना नागपूर शहरातच राहू शकते; सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे प्रतिपादन