मुंबई : राज्याला बालमजुरीमुक्त करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बाल व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व विनियमन) अधिनियम, १९८६ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय बालकामगार कृती समिती नव्याने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबत नुकताच शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
या नव्या निर्णयानुसार या आधी अस्तित्वात असलेल्या बालकामगार सल्लागार मंडळ आणि कृती दल समिती यांचे एकत्रीकरण करून अधिक सक्षम, परिणामकारक यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी हे समितीचे अध्यक्ष असतील तर पोलीस अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी, महिला व बालविकास अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी तसेच स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी समितीचे सदस्य असतील, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
महिन्याच्या आत अंमलबजावणी करा
सरकारच्या जीआरची अंमलबजावणी एक महिन्याच्या आत सर्व जिल्ह्यांत करणे बंधनकारक असून बालमजुरीविरोधात तातडीने धाडसत्रे राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात बालकामगार विषयासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे.
बालमजुरी ही सामाजिक अनिष्ट प्रथा समूळ नष्ट करण्यासाठी जनजागृती मोहिमा, स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग आणि नियमित आढावा बैठका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.
...तर २० हजार रुपये दंड!
बालकामगार ठेवणाऱ्या मालकांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करून प्रत्येक बालकामगारामागे २० हजार रुपये दंड वसुली केली जाणार आहे. धोकादायक व अद्याप धोकादायक नसलेल्या उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या बालकामगारांची ओळख पटवून धाडसत्रांद्वारे त्यांची मुक्तता केली जाईल.
पुनर्वसनाची जबाबदारी समितीची!
मुक्त करण्यात आलेल्या बालकामगारांचे शिक्षण, आरोग्य, निवारा आणि कुटुंबाचे पुनर्वसन ही जबाबदारी समितीवर सोपवण्यात आली आहे. गरज असल्यास बालकांच्या कुटुंबातील एका प्रौढाला पर्यायी रोजगार देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.