मुंबई : 'मराठी' भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयात मराठी बोलणे बंधनकारक केले आहे. यासाठी राज्य सरकारने सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत सरकारी निर्णय जाहीर केला.

सरकारी कार्यालये, निमसरकारी कार्यालये, महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या महामंडळे आणि इतर सरकारी संबंधित कार्यालयांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयात येणाऱ्या सर्व अभ्यागतांसोबत मराठी भाषेचा वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर कोणताही सरकारी अधिकारी या नियमाचे उल्लंघन करत असेल तर कारवाईसाठी कार्यालयाच्या प्रभारी किंवा विभागाकडे औपचारिक तक्रार दाखल करता येईल. तक्रारदार उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईवर समाधानी नसेल, तर तक्रारदार महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीकडे त्याबद्दल अपील करू शकतो.