मुंबई : राज्यातील २५ टक्के मराठा समाज हा मागास आहे, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

ॲड. जनरल डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी सरकारची बाजू मांडली. राज्यात २८ टक्के मराठा समाज असून त्यातील २५ टक्के मराठा मागास असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याची नोंद विशेष त्रिसदस्यीय खंडपीठाने घेतली आणि पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन शिंदे सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाची उच्च न्यायालयात विशेष सुनावणी सुरू आहे. शनिवारी न्या. रवींद्र घुगे, न्या. एन. जे. जमादार आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे मराठा आरक्षणासंदर्भात सुनावणी झाली.

मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन शिंदे सरकारने घेतला व तसा कायदा केला. तथापि, राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांसह १८ याचिका दाखल आहेत. १० टक्के मराठा आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा पुनरुच्चार याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी केला. अनेक मराठा श्रीमंत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. मराठा समाज मागास नाही, असा युक्तिवाद करीत संचेती यांनी वेगवेगळे दाखले देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असण्याची व्याख्या काय? असा सवाल न्यायालयाने अॅड. संचेती यांना केला. त्यावर मराठा समाजातील अनेक लोकांकडे पक्की घरे आहेत, फ्लॅट आहेत, मग ते मागास कसे असू शकता? असा मुद्दा अॅड. संचेती यांनी मांडला. याचवेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी राज्यातील २५ टक्के मराठा समाज मागास असल्याचा मोठा दावा केला.

दोन आरक्षणांचा तिढा

सुनावणीवेळी मराठा समाजाला सरकारकडून देण्यात आलेल्या दोन आरक्षणांचा पेच निर्माण झाला. मराठा समाजाला आता दोन आरक्षण आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने कोणते आरक्षण कायम ठेवायचे याचा निर्णय घेतला आहे का? अशी विचारणा न्या. रवींद्र घुगे यांनी केली. त्यावर अॅड. संचेती यांनी माहिती दिली. काही पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. मराठा समाज मागास नाही, असा युक्तिवाद संचेती यांनी केला.