मुंबई : नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथील एसबीएल एनर्जी लिमिटेड या स्फोटक निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यामध्यील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ही कंपनी बंद केली आहे. या प्रकरणात मालकासह २१ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. या पुढे केवळ नोटीस देऊन न थांबता, सुरक्षेच्या त्रुटी आढळल्यास थेट कंपनी बंद करण्याचे अधिकार नवीन कामगार कायद्यान्वये प्राप्त होणार आहेत. या प्रकरणात कामगार विभागातील अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करणार, असे लक्षवेधीला उत्तर देताना कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथील एसबीएल एनर्जी लिमिटेड या स्फोटक निर्मिती करणाऱ्या कंपनीत स्फोट होऊन १८ कामगारांचा मृत्यू झाला.
या संदर्भात लक्षवेधी अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत मांडली. कामगारमंत्री फुंडकर म्हणाले की, या घटनेचे गांर्भीय लक्षात घेऊन या घटनेची चौकशी सुरू आहे. यामध्ये दोषी आढळतील त्यांच्यावर ३०२ चे गुन्हे दाखल करू. शासन या प्रकरणात संवेदनशील असून या प्रकरणात दोषींची गय केली जाणार नाही. या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य नाना पटोले, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार,चरणसिंह ठाकूर, समीर कुणावार, संजय मेश्राम यांनी सहभाग घेतला.
नागपूर स्फोट दुर्घटनेमुळे कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अशा कंपन्यांच्या मालकांच्या मनमानीला आळा घालणे नवीन कामगार कायद्यामुळे शक्य होणार आहे.
त्रुटींची माहिती बोर्डवर लावणे बंधनकारक
या स्फोटाच्या घटनेनंतर महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या प्रकरणात मालकासह २१ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. "एका व्यक्तीला कंपनीत डायरेक्टर करून जबाबदारी झटकण्याची पद्धत आता चालणार नाही. सध्याच्या कामगार कायद्यानुसार त्रुटी आढळल्यास केवळ नोटीस देणे किंवा खटला दाखल करण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत. मात्र, आगामी नवीन कामगार कायद्यान्वये, कामगारांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या कंपन्यांना थेट टाळे ठोकण्याचे अधिकार प्रशासनाला मिळणार आहेत. कारखान्यातील सुरक्षेच्या त्रुटी केवळ अधिकाऱ्यांच्या रेकॉर्डवर राहू नयेत, तर त्या प्रत्यक्ष कामगारांना माहीत असणे आवश्यक आहे. यासाठी नवीन नियमांची अंमलबजावणी केली जाईल. कारखान्यातील त्रुटींची माहिती कंपनीच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य असेल. सुरक्षेच्या तपासणीवेळी कामगारांचा प्रतिनिधी उपस्थित असेल. सुरक्षेबाबतच्या सूचना आणि त्रुटींची माहिती कामगारांना मिळाल्याची खात्री केली जाईल, असे जयस्वाल यांनी सांगितले.
मालकासह २१ जणांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा
या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून महसूल मंत्री यांनी 'पेसो' पेट्रोलियम अँड एक्स्ल्पोझिव्ह सेफ्टी ऑरगनायझेशन या केंद्रीय विभागाशी चर्चा केली आहे. केंद्र आणि सरकारच्या प्रयत्नातून सर्व घातक कारखान्यांचे ऑडिट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मार्गदर्शक सूचनांचे पालनासाठी विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. नागपूर प्रकरणात मालकासहित २१ जणांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.