मुंबई : राज्यातील उत्पादन क्षमता नसलेल्या गोवंशीय प्राण्यांना हक्काचा निवारा मिळणार आहे. गोवंशीय प्राण्यांची देखभाल व निवाऱ्याची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्य सरकारने १८२ गो शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील दीड लाखांहून अधिक गोशाळांना याचा फायदा होणार आहे.
राज्य शासनाच्या सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेंतर्गत प्रत्येक तालुक्यातील एका गोशाळेला या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेत ५० गोवंश असलेल्या गोशाळांना १५ लाख, १०० पेक्षा जास्त असलेल्या गोशाळांना २० लाख व २०० पेक्षा जास्त असलेल्या गोशाळांना २५ लाख रुपये मिळणार आहेत. राज्य सरकारने २०१७ मध्ये ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना’ सुरू केली. गोशाळांची वाढती संख्या आणि आर्थिक आव्हान लक्षात घेऊन, शासनाने १७ मे २०२३ रोजी सुधारित योजना सुरू केली. या नव्या सुधारणांनुसार राज्यातील ३२४ तालुक्यांत ज्या गोशाळांना पूर्वी अनुदान मिळाले नाही, अशा गोशाळांना ही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
गोशाळांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागवले होते. प्रस्तावांची सखोल छाननी करून राज्यस्तरीय निवड समितीने १५२ गो शाळांना अनुदानासाठी पात्र ठरवलं. त्यानंतरच्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी ३० गोशाळांना लाभ मिळणार आहे.
गोशाळांना अनुदान वितरित करण्याबाबत मंगळवारी शासन निर्णय काढण्यात आला. यामध्ये पुणे, सोलापूर, सांगली कोल्हापूर, अहिल्या नगर, जळगाव धुळे, अकोला गोंदिया, वर्धा चंद्रपूर भंडारा, नांदेड छत्रपती संभाजीनगर, सिंधुदुर्ग, धाराशिव नागपुर, हिंगोली, नाशिक या जिल्ह्यांतील ३० तालुक्यांतील गोशाळांचा समावेश आहे. या गोशाळांना प्रत्येकी १५ ते २५ लाख रुपये अनुदान मंजूर झाले आहे.
प्राण्यांच्या देखभालीसाठी शासनाचा निर्णय
राज्यात एकूण ३२४ तालुके आहेत. मात्र १८२ तालुक्यांतील गोशाळांंना अनुदान मिळणार आहे. काही तालुक्यात गोशाळा नाहीत. पहिल्या टप्प्यात १५२ गोशाळा आणि दुसऱ्या टप्प्यात ३० असे एकूण १८२ तालुक्यातील गोशाळांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. गोवंशीय प्राण्यांच्या देखभालीसाठी शासनाने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.