मुंबई : कर्जाच्या वाढत्या बोजामुळे तिजोरीत होत असलेला खडखडाट आणि ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ व अन्य खिरापत वाटणाऱ्या योजनेसाठी करण्यात येत असलेल्या खर्चामुळे निर्माण झालेली अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी महायुती सरकारने मुद्रांक शुल्क दरात वाढ करण्याचे ठरविले असून त्याद्वारे दोन हजार कोटी रुपयांची गंगाजळी जमा करण्यात येणार आहे.
दस्त नोंदणीसाठी किमान दर १०० रुपये होता, त्याची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, आता त्याहून अधिक दर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणांतर्गत बांधण्यात आलेल्या सदनिकांच्या विक्री व्यवहार नोंदणीसाठी १०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येत होते, ते आता ५०० रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जवळपास १२ प्रकारच्या दस्त नोंदणीसाठी १०० ते २०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येत होते, मात्र आता त्यासाठी किमान ५०० रुपये दर आकारण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
त्याचप्रमाणे कंपनी स्थापनेच्या वेळी आकारण्यात येणाऱ्या दरातही वाढ करण्यात येणार असून तो जास्तीत जास्त एक कोटी रुपयांसाठी ०.२ टक्क्यांवरून ०.३ टक्के (सध्या ५० लाख रुपये दर आहे) करण्यात येणार आहे. यापुढे विलीनीकरण, फेररचना आणि कंपन्यांचे विभाजन यासाठी ५०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार आहे. कंपनीच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेच्या बाजारमूल्यानुसार आता आकारणी करण्यात येणार आहे.
जवळपास १० लाख रुपयांच्या कामाचे कंत्राट देताना ५०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे, तर त्यावरील रकमेसाठी ०.१ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. पाच लाख रुपयांच्या कामाच्या कंत्राटासाठी ५०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे, तर त्याहून अधिक रकमेसाठी ०.३ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
चालू वर्षात ६० हजार कोटी रुपयांचे लक्ष्य
नव्या दरांसाठी राज्य सरकारला महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क कायदा १९५८ मध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. चालू वर्षात मुद्रांक शुल्क विभागाला ६० हजार कोटी रुपयांचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी तिजोरीत ५० हजार कोटी रुपयांची गंगाजळी जमा झाली होती. मुद्रांक शुल्क हा राज्य सरकारच्या महसुलाचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे.