पुणे : राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला राज्यात सर्व स्तरातून कडाडून विरोध होत आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने हिंदी भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयावरून घूमजाव केले आहे. मात्र, हिंदीला पर्यायी भाषा म्हणून दुसरी भारतीय भाषा घ्यावी लागणार आहे.
राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यास राज्यातील मराठी तज्ज्ञांनी आणि एकूण सामाजिक संस्था आणि भाषेच्या अभ्यासकांनी विरोध केला. या सक्तीमुळे मराठी भाषेवर हिंदीचे आक्रमण होणार असल्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. मनसेचे नेते राज ठाकरे यांनी हिंदी भाषेची सक्ती करण्यास तीव्र विरोध जाहीर केला आहे. त्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीदेखील हिंदी भाषा शिकायला काहीच हरकत नाही, परंतु त्याची जबरदस्ती नको, अशी भूमिका मांडली होती.
राज्यात हिंदीबाबत नाराजी वाढू लागताच राज्य सरकारने या निर्णयावरून आता घूमजाव केले आहे. राज्यात आता हिंदी भाषेला इतर पर्यायी भारतीय भाषा घेण्याची मुभा असणार आहे. मात्र, यासाठी काही अटी आणि शर्ती राज्य सरकारने ठेवल्या आहेत. परंतु, राज्यात मराठीची सक्ती कायम राहणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुलांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने शिफारस केली होती की तिसरी भाषा शिकविण्यास सुरुवात होईल, त्यावेळी इतरभाषिक शिक्षकांची कमतरता भासू शकते. हिंदी भाषेचे शिक्षक मुबलक असल्याने हिंदी भाषेची आम्ही निवड केली होती. मात्र, आता हिंदीऐवजी दुसरी कोणतीही भाषा निवडण्याचा पर्याय दिला जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
हिंदी दूरची का वाटते?
हिंदी भाषा आपल्या मातीतील भाषा आहे, याचा आपल्याला दु:स्वास का वाटतोय हे मला कळत नाही. लोक परकीय भाषा असलेल्या इंग्रजीला विरोध करीत नाहीत. पण हिंदी भाषेला का विरोध करीत आहेत, याचे मला आश्चर्य वाटत असल्याचेही फडणवीस यांनी नमूद केले.
हिंदीऐवजी दुसऱ्या भाषेसाठी २० विद्यार्थी असण्याची अट
जर हिंदीऐवजी दुसरी भाषा हवी असल्यास त्यासाठी किमान २० विद्यार्थी असावेत, तरच वेगळा शिक्षक देता येईल. सीमावर्ती भागात अनेक भाषेचे शिक्षक असतात. तेथे द्विभाषा शिक्षक उपलब्ध असेल तर काही हरकत नाही. मात्र, निवडलेल्या भाषेसाठी किमान २० विद्यार्थी उपलब्ध नसतील तर स्वतंत्र शिक्षक देता येणार नाही. मग तेथे ऑनलाईन पद्धतीने किंवा अन्य पद्धतीने शिकवण्याचा विचार सुरु आहे. महाराष्ट्रात मराठीची सक्ती असणारच आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.