मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल राज्य सरकारच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि आयोगाच्या एप्रिल २०२१ मधील आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याचे सक्त निर्देश सरकारला दिले आहेत. टिळक नगर आणि जुहू पोलीस ठाण्यातील दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांमार्फत दोन महिलांना ५ लाख रुपये भरपाई देण्याचे व ती वसूल करण्याचे आदेश आयोगाने दिले होते. त्यानुसार भरपाईची रक्कम वसूल करण्याची सक्त ताकीद खंडपीठाने राज्य सरकारला दिली आहे.
यासंदर्भात मुंबईतील महाविद्यालयाच्या माजी प्राणीशास्त्र व्याख्यात्याने याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सरकारला धारेवर धरले. या प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेत राज्य सरकारने कोणतेही उत्तर दाखल केलेले नाही. यापुढे सरकारने या प्रकरणात आणखी चालढकल न करता मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशींचे जलदगतीने तीन महिन्यांच्या आत पालन करावे, असे सक्त निर्देश न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांच्या खंडपीठाने दिले.
काय आहे प्रकरण?
२६ एप्रिल २०२१ च्या आदेशानुसार मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचे निर्देश गृह विभागामार्फत राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यांची १९९२ मध्ये व्याख्याता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, तर २००३ मध्ये प्राचार्य म्हणून नेमणूक केली होती. २००४ पासून संबंधित प्राचार्यांकडून याचिकाकर्त्या व्याख्याता महिलेचा लैंगिक छळ करण्यात आला.