मुंबई : राज्यात अवैध वाळू वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. यापुढे अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर पोलीस व महसूल विभाग हे दोघेही कारवाई करणार आहेत. यामुळे दंडात्मक कारवाईतून महसूल प्राप्त होईल आणि अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर पोलीस फौजदारी गुन्हा दाखल करतील, असे निवेदन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी सभागृहात सादर केले.
राज्यात अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर आळा घालण्यासाठी आता पोलीस व महसूल विभाग दोघेही कारवाई करणार आहेत. महसूल विभागाने कारवाई केल्यानंतर पोलीसही अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई करतील. याआधी पोलिसांनी कारवाई केली तर महसूल विभागाचा महसूल बुडत होता. तर महसूल विभागाने कारवाई केली तर दंड भरून ट्रक चालकाची सुटका होत होती. मात्र आता दोघांनी कारवाई केल्याने महसूल प्राप्त होईल आणि अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होईल, असे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निवेदनात स्पष्ट केले.
जमिनींचे तुकडे प्रतिबंधासाठी समिती
राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७' मध्ये सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, अधिनियमातील तरतुदींविरुद्ध झालेल्या जमिनींच्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यावर ही समिती लक्ष केंद्रित करणार आहे. महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. पुढील १५ दिवसांत समिती अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान सभेत निवेदन सादर करताना दिली.