धैर्य गजरा / मुंबई :
महाराष्ट्र हे स्वतःचे स्वतंत्र डेटा सेंटर धोरण आणणारे देशातील पहिले राज्य ठरण्याची शक्यता आहे. या धोरणांतर्गत अशा प्रकारच्या सुविधांसाठी सर्वसमावेशक मानके व कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित केली जाणार आहेत. वेगाने वाढणाऱ्या या डिजिटल पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ‘आयआयटी मुंबई’सोबत हातमिळवणी केली आहे.
ठाण्यातील बाळकुम परिसरात उभारल्या जाणाऱ्या 'ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस'च्या डेटा सेंटरविरोधात स्थानिक नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. या प्रकल्पातून होणारे ध्वनीप्रदूषण, प्रचंड उष्णता निर्मिती आणि नैसर्गिक संसाधनांचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा वापर याबाबत रहिवाशांनी चिंता व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर हे नियमावलीचे पाऊल उचलले जात आहे. पुढील काही महिन्यांत अंतिम स्वरूप दिले जाणारे हे राज्य धोरण प्रामुख्याने डेटा सेंटरची जागा, त्यांचा पर्यावरणावरील परिणाम आणि संसाधनांचा वापर या मुद्द्यांवर केंद्रित असेल.
'द फ्री प्रेस जर्नल'शी बोलताना प्रदूषण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम म्हणाले की, आगामी धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट शाश्वत कार्यपद्धतीचे निकष आणि कडक झोनिंग नियम बंधनकारक करून या शहरी पर्यावरणीय आव्हानांवर मात करणे हे आहे. ते म्हणाले, “राज्यात नव्याने येणाऱ्या डेटा सेंटर्समुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय समस्या हा चिंतेचा विषय आहे. परंतु, या समस्येवर तोडगा काढताना नवीन गुंतवणूक यावी यावरही आपला भर आहे. अर्थात, ही गुंतवणूक राज्यात येत असताना पर्यावरणाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.”
ध्वनिरोधक बसवणे बंधनकारक करणार
ठाण्यातील आगामी एडब्ल्यूएस डेटा सेंटरला ध्वनीप्रदूषणाच्या भीतीपोटी स्थानिक रहिवाशांचा विरोध आहे. यावर उपाय म्हणून कूलिंग उपकरणे आणि जनरेटरमधून येणारा कमी वारंवारतेचा आवाज रोखण्यासाठी अत्याधुनिक 'ॲकॉस्टिक बॅरियर्स' (ध्वनिरोधक) बसवणे बंधनकारक केले जाऊ शकते. याशिवाय, स्थानिक पातळीवर निर्माण होणारी उष्णता नियंत्रित करणे आणि ऊर्जेच्या वापराबाबत कडक नियम लागू करणे यावरही या संयुक्त उपक्रमात भर दिला जात आहे.