पुणे : मद्य परवाने वाटपावरून राज्य सरकारची कोंडी झालेली असतानाच, विरोधकांनी चौफेर हल्लाबोल केल्यानंतर महायुती सरकार खडबडून जागे झाले आहे.
विधानमंडळाला विश्वास घेतल्याशिवाय राज्यात मद्यविक्री परवाने देण्यात येणार नाहीत, असा सावध पवित्रा उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घेतला आहे.
पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले, मद्यविक्री परवाने देताना महाराष्ट्रात नियमांचे काटेकोर पालन होते. आम्ही असा नियम केला आहे की, विधानमंडळाचा विश्वास न घेतल्यास राज्यात मद्यविक्रीचे परवाने देण्यात येणार नाहीत. इतर राज्यांमध्ये मद्यविक्री परवान्यांची संख्या वाढत असली, तरी महाराष्ट्रात नियमांचे पालन करून आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने निर्णय घेतले जातात. आमचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. दुकानाचे स्थलांतर करावयाचे असल्यास ते नियमांनुसारच होते. महिलांनी एखाद्या ठिकाणी आक्षेप घेतला, तर आम्ही दुकान बंद करतो, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. मद्यविक्री परवान्यांबाबतचे आरोप जर खरे ठरले, तर सरकार कारवाई करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संतांची भूमी मद्याच्या विळख्यात जाईल - आव्हाड
एनसीपी (शप) नेते जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, महाराष्ट्रातील मद्य धोरणामुळे संतांची भूमी मद्याच्या विळख्यात जाईल आणि लाखो कुटुंबांमध्ये दुःख पसरवेल. ‘लाडकी बहीण’ योजना चालवण्यासाठी ३२८ नवीन मद्यविक्री परवाने देण्याची योजना आखत आहे. लाडक्या बहिणीला पैसे देण्यासाठी हे सरकार भाऊ, नवरे आणि वडिलांची फसवणूक करत आहे. सार्वजनिक आरोग्य जपण्याऐवजी दारू परवाने विकणारे देवेंद्र फडणवीस सरकार इतिहासात बदनाम होईल, अशी जहाल टीका आव्हाड यांनी केली.