महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मंगळवारी (दि.२) २६४ नगरपरिषद व नगरपंचायतींसाठी निवडणुका पार पडल्या. त्यानंतर सर्व नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकांचा निकाल २१ डिसेंबरला एकत्र जाहीर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. त्यावर आता (दि.५) सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केला आहे. मतदान झाले असले तरीही २१ डिसेंबरच्याआधी मतमोजणी करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.
निवडणूकांची मतमोजणी थांबवू नये
उच्च न्यायालयातील याचिकांचा परिणाम होऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाचा आदेश कायम ठेवला आहे. "पुढील नियोजित निवडणूका जर २० तारखेला काही कारणांनी होऊ शकल्या नाही तर याआधी झालेल्या निवडणूकांची मतमोजणी थांबवू नये," असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे.
निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार नाही
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर मतमोजणीची सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने निवडणुकांचा कालावधी ३१ जानेवारीपर्यंत मर्यादित असल्याचे सांगितले. "कोणालाही कोणत्याही कारणामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार नसून तसा प्रयत्न केला जाऊ नये," असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडून सांगण्यात आले.
२० डिसेंबरपर्यंत आचारसंहिता कायम
काही ठिकाणी मतदान आधी पार पडले असले, तरीही निकाल घोषित करण्याची तारीख बदलता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. यासोबतच २० डिसेंबरपर्यंत आचारसंहिता कायम राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या निर्णयांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केला आहे. याशिवाय, एक्झिट पोल प्रसिद्ध करण्यास बंदी असल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
निकाल एकाच दिवशी होणार जाहीर
प्रलंबित न्यायप्रक्रियेमुळे २० नगरपरिषदांमध्ये मतदान उशिरा होत आहे. वेगवेगळ्या दिवशी निकाल जाहीर झाल्यास गैरसमज व गोंधळ निर्माण होऊ शकतो, अशी याचिकाकर्त्यांची भूमिका कोर्टाने मान्य केली होती. त्यामुळे निकाल एकाच दिवशी जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्या निर्णयांवर ठाम भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्यातील सर्व नगरपरिषद–नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल २१ डिसेंबरला एकत्रितरीत्या जाहीर होणार आहेत.