मुंबई : राज्यात ६६ हजार एकर जमिनीवर सुमारे ३०० औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहती असून आपले महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ देशात नंबर वन आहे. या औद्योगिक वसाहतींमधील आजारी उद्योगांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राज्य सरकार नवे धोरण आखत असल्याचे संकेत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी पी वेलरासू यांनी दिले.

एमआयडीसीमार्फत आणखी ३५ हजार एकर जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे पी वेलरासू यांनी सांगितले. बुधवारी नरिमन पॉइंट येथील दैनिक नवशक्ति व फ्री प्रेस जर्नलच्या कार्यालयास भेट देऊन त्यांनी पत्रकारांशी मनमोकळा संवाद साधला.

महाराष्ट्र गुंतवणुकीत अव्वल

महाराष्ट्रात २०२२ नंतर उद्योग क्षेत्रात झालेल्या सामंजस्य करारांपैकी तब्बल ७० ते ७५ टक्के करारांची यशस्वी अंमलबजावणी झाली आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाने आपली घौडदौड कायम ठेवली आहे. आता अन्य राज्येही औद्योगिक विकासासाठी प्रयत्न करीत आहेत. सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात महाराष्ट्र व अन्य राज्यांमधील औद्योगिक प्रगतीमधील अंतर आता कमी होत चालले आहे.

महाराष्ट्रात उद्योगांना आवश्यक पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ आणि गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण उपलब्ध असल्यामुळे देश-विदेशातील उद्योग समूह राज्यात येण्यास उत्सुक आहेत. त्यामुळे औद्योगिक वाढ आणि आर्थिक संधींच्या दृष्टीने महाराष्ट्र हा सर्वात पसंतीचे राज्य ठरत आहे. एमआयडीसीच्या माध्यमातून विविध औद्योगिक प्रकल्पांना गती देण्याचे प्रयत्न सुरु असून राज्याच्या आर्थिक प्रगतीत या प्रकल्पांचे मोठे योगदान राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्याची औद्योगिक घडी मजबूत

महाराष्ट्राने सुरुवातीला कृषीप्रधान अर्थव्यवस्थेतून औद्योगिक अर्थव्यवस्थेकडे योग्य वेळी झेप घेतल्याने राज्याची औद्योगिक क्षेत्रातील घडी मजबूत झाली आहे.

एमआयडीसीच्या ठिकाणी रहिवासी बांधकामाची चाचपणी

राज्यातील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून एमआयडीसी परिसरात लोकवस्ती वाढली आहे. परंतु राज्यातील एमआयसीसीच्या जमिनी भाडेपट्यावर दिल्या असून घेताना संबंधितांनी काही वर्षांचे भाडे करार केलेला असतो. त्यामुळे त्याठिकाणची एमआयडीसी बंद करुन दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करणे सहज शक्य होतं नाही. आता एमआयडीसीतील जागा भाडे पट्ट्यावर घेणाऱ्याला अन्य ठिकाणी जागा उपलब्ध करुन देण्याचा विचार आहे. ज्या ठिकाणी एमआयडीसी आहे त्याठिकाणी निवासी बांधकाम करणे शक्य होईल का, याचीही चाचपणी सुरु असल्याचे पी वेलरासू यांनी स्पष्ट केले.

संरक्षण कॉरिडॉर उभारणार

ऑपरेशन सिंदूरनंतर संरक्षण उत्पादनात वाढ झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. नागपूर आणि सभोवतालच्या प्रदेशात संरक्षण उद्योग मजबूत होत असून नाशिक, अहल्यानगर, अमरावती आणि नागपूर येथे ३-४ संरक्षण कॉरिडॉर जाहीर झाले आहेत. या क्षेत्रासाठी १0,000 एकर जमीन खरेदीची प्रक्रिया सुरू आहे. दीर्घ पल्ल्याच्या संरक्षण उपकरणांसाठी परीक्षण क्षेत्रांचाही समावेश असेल. महाराष्ट्राने औद्योगिक विस्ताराच्या पुढील टप्प्यासाठी तयारी सुरू केली असून, धोरणात्मक सुधारणा, डिजिटल पारदर्शकता आणि पायाभूत सुविधांमुळे राज्य आपला अग्रक्रम टिकवेल, असा आत्मविश्वास वेलरासू यांनी व्यक्त केला.