मुंबई : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत एक रुपयात पीक विमा ही संकल्पना राबविणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य ठरले आहे. खरीप २०२४ हंगामात ३१ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत १ कोटी ६३ लाख ६० हजार पेक्षा अधिक पीकविमा अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
लाखो शेतकऱ्यांनी एक रुपया विमा सहभाग भरून पिक विमा योजनेत याही वर्षी सहभाग घेतला आहे. बुधवार, ३१ जुलै हा विमा भरण्यासाठी अखेरचा दिवस होता. त्यापूर्वीच्या मागील २४ तासात राज्यभरातून तब्बल ५ लाख ७४ हजार शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा भरला. दरम्यान, ७,२८० कोटी रुपये पिक विमा मंजूर करण्यात आले आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना ७.५ हॉर्स पावर पर्यंतच्या कृषी वीज पंपांना पूर्णपणे मोफत वीज देण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर काही दिवसातच याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारने निर्गमित करून 'मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजने'स आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला. याचा लाभ राज्यातील सुमारे ४४ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून, यासाठी सुमारे १४ हजार ७६० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
कापूस- सोयाबीनला हेक्टरी ५ हजारांचे अनुदान
लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच सन २०२३ - २४ मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भाव पडल्याने जे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले, त्या मोबदल्यात कापूस व सोयाबिन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५ हजारांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पूर्ण होताच या योजनेसाठी सुद्धा सुमारे ४,२०० कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले असून याचा लाभ राज्यातील सुमारे ८३ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यात राज्यातील सुमारे ५३ लाख ८३ हजार सोयाबीन उत्पादक (एकूण लाभ - २६१२.४८ कोटी) तर सुमारे २९ लाख ९० हजार कापूस उत्पादक शेतकरी (एकूण लाभ - १,५४१ कोटी) याप्रमाणे शेतकऱ्यांना लाभाचे वितरण डीबीटीद्वारे थेट संलग्न बँक खात्यांवर करण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न योजनेत महाराष्ट्र अव्वल!
महाराष्ट्र राज्य हे देशात डाळींच्या उत्पादनात अग्रेसर असून आता प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेतही महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. या योजनेच्या द्वारे प्रकल्प किमतींच्या ३५ टक्के किंवा १०लाख रुपये बँक कर्जाशी निगडित या प्रकारे गुंतवणूक व अनुदान योजना राबविली जात असून, या योजनेतून मागील एक वर्षात तब्बल १,७१० कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे.