मुंबई : औद्योगिक वाद कायद्यांतर्गत तरतुदी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांबाबत उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. महाराष्ट्र पोलीस अकादमी ही औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७च्या कलम २(जे) च्या अर्थानुसार एक ‘उद्योग’ आहे. अशा संस्थांमधील कारकुनी किंवा संगणकाशी संबंधित कामे ‘उद्योगा’च्या कक्षेत मोडतात, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने एका प्रकरणात नोंदवले.
महाराष्ट्र पोलीस अकादमीमध्ये नियमित वेतनावर संगणक ऑपरेटर म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला सेवेत कायम ठेवण्याच्या औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाचे उच्च न्यायालयाने समर्थन केले आणि प्रतिवादी कर्मचाऱ्याला मोठा दिलासा दिला. नाशिक येथील औद्योगिक न्यायालयाने मे २०२५ मध्ये दिलेल्या आदेशाला महाराष्ट्र पोलीस अकादमीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अकादमीच्या रिट याचिकेवर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. महाराष्ट्र पोलीस अकादमीने केलेले काम केवळ सार्वभौम क्रियाकलापांपुरते मर्यादित नव्हते. त्यामुळे अशा संस्थांमध्ये घेतलेली कारकुनी किंवा संगणकाशी संबंधित कर्तव्ये उद्योगाच्या व्याख्येत मोडतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पोलीस अकादमीच्या माध्यमातून पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम केले जाते. हे एक सार्वभौम कार्य आहे. त्यामुळे ते उद्योगाच्या व्याख्येत बसत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्या पोलीस अकादमीच्या वकिलांनी केला. तथापि, न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य केला. अकादमीने केवळ पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले नाही तर विविध सुविधांसाठी शुल्क आकारले आहे.