मुंबई : राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीला जलदगतीने जेरबंद करण्यासाठी आता हेड कॉन्स्टेबलला गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या लक्षात घेता गृह विभागाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून यामुळे गुन्ह्यांची उकल जलदगतीने होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील गुन्हेगारी दिवसेंदिवस वाढत असून सायबर फसवणुकीच्या गुन्ह्यांतही वाढ झाली आहे. परंतु पोलीस दलातील अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे गुन्ह्यांचा तपास करण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे गुन्ह्यांची उकल करण्यातही विलंब होत होता. पोलिसांवरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी पोलीस खात्यात भरती करण्याची मागणी गृह विभागाकडे सातत्याने करण्यात येत आहे. अखेर वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासह गुन्ह्यांची उकल जलदगतीने करण्यासाठी हेड कॉन्स्टेबलला गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार देण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे याआधी गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार पोलीस उपनिरीक्षक पदापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना होता. आता पोलीस वरिष्ठ हवालदार यांनादेखील गुन्ह्याचा तपास करता येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाकडून याबाबतच्या आदेशाचे राजपत्र जारी करण्यात आले आहे.
या अटी-शर्तीनुसार परवानगी
पोलीस हेड कॉन्स्टेबल हा पदवीधर असावा, त्यांनी ७ वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी. तसेच गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालय, नाशिक येथील ६ आठवड्याचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण व परीक्षा उत्तीर्ण असणे गरजेचे राहणार आहे.