सांगली : धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत होण्यासाठी अनेक आंदोलने झाली आहेत. मात्र, गेल्या ४३ वर्षांत महाराष्ट्र सरकारकडून धनगर आरक्षणाबाबत कुठलाही प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे आला नाही आणि कुठलाही प्रस्ताव प्रलंबित नाही, अशी धक्कादायक माहिती केंद्रीय मंत्री ज्यूएल ओराम यांनी दिली.
सांगलीचे खासदार विशाल पाटील यांना लेखी उत्तरात ही माहिती देण्यात आली. धनगर आरक्षणावरून सत्ताधारी नेत्यांकडून केवळ आश्वासन मिळत असल्याचे उघड झाले आहे.
खासदार पाटील म्हणाले की, धनगर आरक्षणाबाबत कुठलाही प्रस्ताव राज्य सरकारकडून आलेला नाही. १९७९ साली धनगर समाजाचा एसटीत समावेश करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे केली होती. त्यानंतर १९८१ साली केंद्र सरकारकडून धनगर समाज अनुसूचित जमातीच्या यादीत बसू शकत नाही, असे राज्याला कळवले. त्यानंतर ४३ वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने धनगर आरक्षणाबाबतीत कुठलाही प्रस्ताव अथवा पत्र दिले नाही, असे लेखी उत्तर केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाकडून मिळाले आहे.
धनगर आरक्षणाबाबत विशाल पाटील यांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मंत्र्यांकडून लेखी उत्तर मागितले होते. त्यावर केंद्र सरकारने हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा आणि त्वरित तो केंद्र सरकारकडे पाठवावा. धनगर समाजाची मोठी मागणी आहे. त्याची दखल सरकारने घ्यावी. महाराष्ट्राचा खासदार म्हणून सांगली जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणारा म्हणून मी याचा पाठपुरावा केंद्र सरकारकडे करू. कुठल्याही समाजाला एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करून घेण्याची शिफारस राज्य सरकारला करावी लागते. त्यामुळे राज्याने हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा, अशी मागणीही खासदार विशाल पाटील यांनी केली.