मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवाशांशी सुसंवाद साधण्यासाठी मराठी भाषेचे महत्त्व अधोरेखित करत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ४, ७८ आणि ८५ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत वाहनचालकांसाठी मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य करण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. दरम्यान, परिवहन आयुक्तांनी या संदर्भातील प्रस्ताव गृह विभागाला सादर केला आहे. त्यानुसार मसुदा अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
प्रस्तावित बदलांनुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालवण्याची परवानगी देताना अर्जदाराच्या चारित्र्य व पार्श्वभूमीबरोबरच मराठीचे ज्ञान तपासण्याचा अधिकार परवाना प्राधिकरणाला आहे. सार्वजनिक सेवा वाहन चालवण्याची परवानगी देताना मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान तपासले जाणार आहे. मीटर असलेल्या वाहनांसाठी परवान्यांच्या अतिरिक्त अटींमध्ये टॅक्सी, रिक्षा, ओला, उबर, चालकांच्या परवाना नूतनीकरणाच्या वेळी मराठीचे ज्ञान बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक व्यवस्थेत मराठीला प्राधान्य
राज्यातील रिक्षा व टॅक्सीचालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधणे अधिक सुलभ होणार आहे. या मसुदा नियमांवर नागरिक, संघटना तसेच संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचनांचा शासनाकडून विचार करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत स्थानिक भाषेला प्राधान्य मिळणार असून प्रवाशांना अधिक सुलभ व स्नेही सेवा मिळेल, अशी अपेक्षा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली आहे.