नवी दिल्लीतील आलिशान महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा प्रकरणी मोठा निकाल लागला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अजय गडकरी आणि राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने बांधकाम व्यावसायिक कृष्णा चिमणकर, प्रशांत चिमणकर आणि प्रसन्न चिमणकर या चिमणकर बंधूंना दोषमुक्त ठरवले. या निर्णयामुळे राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनाही मोठा दिलासा मिळाल्याचं मानलं जात आहे.

काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा?

साल २००५ मध्ये राज्य सरकारने मुंबईतील अंधेरी RTOच्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाची परवानगी दिली. त्याच्या बदल्यात विकासक कंपनीला दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाची पुनर्बांधणी आणि मुंबईतील मलबार हिलवरील विश्रामगृहाचे बांधकाम करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. चिमणकर बंधूंना नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन या आलिशान वास्तूचे कंत्राट देण्यात आले होते. या प्रक्रियेत कोणतीही निविदा काढण्यात आली नव्हती, हे मुख्य आक्षेपाचे कारण ठरले.

भुजबळांवर आरोप

नंतर संबंधित कंपनीने इतर विकासकांसोबत करार करून विकासाचे हक्क विकले. सरकारच्या नियमांप्रमाणे केवळ २०% नफा अपेक्षित असताना, पहिल्या विकासकाने तब्बल ८०% नफा मिळवला. अंदाजे १९० कोटी रुपयांचा नफा यातून मिळाल्याचा आणि त्यातील १३.५ कोटी रुपये भुजबळ कुटुंबाला दिल्याचा आरोप भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने केला होता.

या प्रकरणी अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले होते. यामध्ये निविदाविना निवडक कंपन्यांना काम देणे, बांधकाम साहित्य, फर्निचर, इंटिरियर यासाठी खोटी बिलं काढणे, निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरणे आणि भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना थेट - अप्रत्यक्ष फायदा करून देणे यांचा समावेश होता.

या आरोपांमुळे एकूण ८०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे म्हटले गेले. परिणामी, तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला. या प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने आयपीसी कलम ४०९ (लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान) आणि कलम ४७१ (बोगस कागदपत्रांचा वापर) अंतर्गत आरोप ठेवले होते. त्यानंतर PMLA अंतर्गत ईडीनेही कारवाई केली.

उच्च न्यायालयात आव्हान आणि दिलासा

सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. अखेर उच्च न्यायालयाने सखोल सुनावणीनंतर चिमणकर बंधूंना दोषमुक्त ठरवले. यापूर्वी छगन भुजबळांनाही या प्रकरणात क्लीनचिट मिळाली होती. त्यामुळे छगन भुजबळांना मोठा राजकीय दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.