प्रातिनिधिक छायाचित्र  
महाराष्ट्र

सर्पदंशानंतर अल्पावधीतच कळणार साप किती विषारी; राज्य सरकार खरेदी करणार 'ही' खास किट

सर्पदंशानंतर रुग्णावर केलेल्या उपचारांपूर्वी दंश विषारी सर्पाचा आहे की नाही याची तात्काळ ओळख करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या स्नेक विनोम रॅपिड टेस्ट किटची राज्यभरातील सर्व आरोग्य संस्थांकरीता खरेदी प्रक्रियेस राज्य सरकारने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.

Swapnil S

मुंबई : राज्यात विशेषतः ग्रामीण भागात सर्पदंशाच्या घटना घडत असतात. साप चावल्यानंतर त्याचे विष किती घातक व सर्पदंशानंतर संबंधितावर वेळीच उपचार करणे शक्य व्हावे यासाठी स्नेक विनोम रॅपिड टेस्ट किट खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील आरोग्य संस्थांना ३४ जिल्ह्यांसाठी किट खरेदीची परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी ६ कोटी १४ लाख ४३ हजार ७४८ रुपयांच्या खर्चास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.

राज्यातील सर्पदंशग्रस्त रुग्णांच्या उपचारात क्रांतिकारी बदल घडवणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. सर्पदंशानंतर रुग्णावर केलेल्या उपचारांपूर्वी दंश विषारी सर्पाचा आहे की नाही याची तात्काळ ओळख करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या स्नेक विनोम रॅपिड टेस्ट किटची राज्यभरातील सर्व आरोग्य संस्थांकरीता खरेदी प्रक्रियेस राज्य सरकारने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.

या किटमुळे सर्पदंशाच्या प्राथमिक उपचारात अचूक निदान शक्य होणार असून अँटी स्नेक विनोमचा अनावश्यक वापर टळून रुग्णाचा जीव वाचण्यासही मोठी मदत होणार आहे. सहसंचालक आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष) यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात एकूण १,१०,२१३ किट प्रति नग ५५७ रुपये ५० पैसे या दराने ‘एकलस्रोत पद्धतीने’ थेट खरेदी करण्यात येणार आहे.

सर्पदंश उपचारात जीव वाचवण्यास मदत

राज्यात सर्पदंशामुळे अनेक मृत्यू होत असताना हा निर्णय आरोग्य सेवेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. तातडीची तपासणी उपलब्ध झाल्याने ग्रामीण व आदिवासी भागातील रुग्णांना सर्वाधिक दिलासा मिळणार आहे.

Mumbai : पाणीप्रश्नी पालिकेत विरोधकांना बोलण्यास मज्जाव; निवेदनाची प्रत वाटप न केल्याचे दिले कारण

LPGची टंचाई नाही! छगन भुजबळ यांची विधानसभेत माहिती; राज्यात इंधन पुरवठा सुरळीत

पाकिस्तानचा काबूलवर हवाई हल्ला; ४०० ठार, २५० जखमी, बदला घेण्याचा अफगाणिस्तानचा इशारा, हल्ला अमानुष - भारताची प्रतिक्रिया

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत स्वीकृत सदस्य विधेयक मंजूर; सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्षांचा राहणार

लोकसभेतील ८ खासदारांचे निलंबन मागे