मुंबई : महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि विभागीय आयुक्तांना राज्यातील सरकारी आणि खाजगी कार्यालयांमध्ये कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाविरुद्धच्या अंतर्गत समित्यांचे एका महिन्याच्या आत ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, २०१३ (POSH कायदा) ची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे सर्व कार्यालयांना लैंगिक छळाच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी अंतर्गत समिती असणे बंधनकारक आहे.

जिल्हा पातळीवर, स्थानिक तक्रार समिती देखील असणे आवश्यक आहे, असे एका अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, भेटी दरम्यान आणि प्राप्त झालेल्या तक्रारींमधून अनेक समस्या आढळून आल्या.

अनेक कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समित्या नसतात, काही समित्या फक्त कागदावरच असतात, कायद्याबद्दल फारशी जागरूकता नसते, सदस्यांना प्रशिक्षण दिले जात नाही, वार्षिक अहवाल सादर केले जात नाहीत आणि आवश्यक असलेले डिस्प्ले बोर्ड गहाळ असतात, असे त्यात नमूद केले आहे.

अधिकाऱ्यांना अंतर्गत समित्या योग्यरित्या स्थापन झाल्या आहेत आणि कार्यरत आहेत की नाही हे तपासण्यास सांगण्यात आले आहे.