मुंबई : राज्यातील औद्योगिक गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि आधुनिक औद्योगिक परिसंस्था विकसित करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडलेल्या उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ८९ हजार ७३१ कोटी रुपयांच्या पाच विशाल आणि अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पांमुळे राज्यात अंदाजे २० हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार असून विदर्भ, मराठवाडा, नाशिकसह राज्यातील विविध भागांमध्ये औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्याच्या औद्योगिक धोरणानुसार सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत उद्योगांना विविध सवलती आणि प्रोत्साहने देण्यात येतात. त्याअंतर्गत नवीन उद्योग स्थापन होऊन मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित व्हावी, रोजगार वाढावा आणि औद्योगिक परिसंस्था निर्माण व्हावी, यासाठी विशाल तसेच अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष सवलती देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या उपसमितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली. बैठकीत कोल गॅसिफिकेशन ॲण्ड डाऊनस्ट्रीम डेरीव्हेटिव्ह्ज, सोलर सेल मॉड्युल, इग्नॉट, वेफर्स पॅनेल, इलेक्ट्रिक स्टील, पेट टायर कॉर्ड तसेच सिंथेटिक ग्रॅफाइट ॲनोड मटेरियल यांसारख्या उच्च तंत्रज्ञानाधारित व भविष्यकालीन पाच प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहनाला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. या सर्व प्रकल्पांमुळे राज्यात उच्च तंत्रज्ञानाधारित उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार होण्यास मदत होणार आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेश अगरवाल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, एमआयडीसीचे सीईओ पी. वेलारासू यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

लघु, मध्यम उद्योगांना नव्या संधी

विशाल प्रकल्पांमुळे केवळ गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीच वाढणार नाही तर स्थानिक स्तरावर व्यावसायिक उपक्रम, पूरक उद्योग आणि पुरवठा साखळीही विकसित होणार आहे. तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन आणि विकासाला चालना मिळून लघु, मध्यम उद्योगांना नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.