सुजित ताजणे/छत्रपती संभाजीनगर
मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी कोकणात वाहून जाणाऱ्या पश्चिम वाहिनी नद्यांचे ५४ टीएमसी पाणी नदीजोड प्रकल्पातून मराठवाड्याला देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच कोल्हापूर, सांगलीत पुराचे वाहून जाणारे ३० टीएमसी पाणी कोल्हापूरच्या उजनीमधून मराठवाड्याला देण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सहा महिन्यांत या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक तयार होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
'सीएमआयए'च्या पुरस्कार वितरण समारंभासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शहरात आले होते. एमआयटी कॉलेज येथे आयोजित समारंभात मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. ते म्हणाले की, मराठवाड्यातील जनता कायम दुष्काळात असते. जनतेच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे कोकणात वाहून जाणाऱ्या नद्यांचे पाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण सुरू आहे. नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून गोदापात्रात ५४ टीएमसी पाणी आणायचे आहे.
२०१९ मध्ये कोल्हापूर आणि सांगलीत आलेल्या नद्यांच्या पुरामुळे जनतेचे मोठे नुकसान झाले होते. अन्य राज्यांच्या पाण्याचा वाटा वगळता हे पुराचे पाणी सुमारे १७० टीएमसी आहे. यातील ३० टीएमसी पाणी उजनीत आणून नवीन योजना मराठवाड्यासाठी आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आधीचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. पुढील सहा महिन्यांत या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक (डीपीआर) तयार होतील. यानंतर प्रकल्पाला गती येईल. मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या या नवीन योजनेमुळे उपस्थितांमध्ये आनंद व्यक्त केला.
समिती स्थापन करण्याची मागणी
मुख्यमंत्र्यांची घोषणा चांगली आहे. नदीजोड प्रकल्पाचे ५४ टीएमसी पाणी असो किंवा आता उजनीजवळून ३० टीएमसी पाणी; मराठवाड्याला देण्यासाठी घोषित केलेल्या नवीन योजनेचे पाणी केवळ पावसाळ्यातील तीन महिन्यांत उचलावे लागेल. मराठवाड्यातील ज्या जिल्ह्यात पाण्याचा कायम दुष्काळ असतो, तेथे नेऊन साठवावे लागेल. हे पाणी उचलून कोठे आणि कसे साठवायचे याकरिता गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालकांच्या स्तरावर एक समिती स्थापन करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी गतवर्षी मान्यता दिली होती. मात्र, अद्याप त्यांनी समिती स्थापन केलेली नाही. या कामासाठी आम्ही तांत्रिक सहकार्य करण्यास तयार आहेत.
डॉ. शंकरराव नागरे, अध्यक्ष, मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठान